आता मिळणार सर्वसामान्य जनतेला सुलभ व कमीत कमी वेळेत परवडणारा असा न्याय
कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापनेबाबत खंडपीठ कृती समितीने केंद्रीय लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांची नवी दिल्लीत बुधवारी भेट घेतली. सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात खंडपीठ का गरजेचे आहे, हे शिष्टमंडळाने (Delegation) त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर मंत्री रिजीजू यांनीही ‘सर्वसामान्यांच्या न्यायासाठी कोल्हापुरात खंडपीठाची मागणी योग्य व रास्त असल्याने याचा पाठपुरावा करू’ असे आश्वासन दिले.
सहा जिल्ह्यांतील वकिलांच्या शिष्टमंडळाच्या (Delegation) वतीने मंत्री रिजीजू यांचा अ‍ॅड. गिरीश खडके यांनी करवीर निवासिनी अंबाबाईची प्रतिमा देऊन सत्कार केला. ज्येष्ठ विधिज्ञ संतोष शहा व महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य संग्राम देसाई यांनी मंत्री किरेन रिजीजू यांच्यासमोर सर्किट बेंच स्थापनेची आवश्यकता, भौगोलिक स्थिती, प्रलंबित खटले, पक्षकारांना येणारा खर्च, वेळ अशा सर्व बाबींची सविस्तर माहिती दिली. खंडपीठ स्थापनेसाठी मागील 34 वर्षांपासून वकील, पक्षकारांचा संघर्ष सुरू असल्याचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावर मंत्री किरेन रिजीजू म्हणाले, सर्वसामान्य जनतेला सुलभ व कमीत कमी वेळेत परवडणारा असा न्याय मिळण्यासाठी केंद्रशासन देशातील विविध ठिकाणांहून आलेल्या मागण्यांचा विचार करीत आहे. कोल्हापूरची मागणीही रास्त असल्याने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. मुख्य खंडपीठाकडे किती जिल्हे राहणार, याचा विचार न करता ज्या ठिकाणी योग्य मागणी आहे तिला न्याय दिला पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीही न्यायोचित निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल होणार्‍या कामांमध्ये अंतिम चौकशीसाठी कमीत कमी वीस वर्षे लागतात, हा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला. तसेच अनेक महत्त्वाच्या बाबी या 30 मिनिटांच्या चर्चेत मंत्री रिजीजू यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. चर्चेवेळी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष वसंतराव भोसले, अ‍ॅड. विजयकुमार ताटे-देशमुख उपस्थित होते.
)
)
)