नववर्षात टोल वाढणार, विधिमंडळाच्या समितीची सरकारला शिफारस

नववर्षात टोल दरवाढीचा (ROAD TOLL) प्रस्ताव यासंदर्भात नियुक्‍त केलेल्या समितीने राज्य सरकारसमोर ठेवला आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी विवारी सांगितले.

काही कारणांमुळे फास्टॅगचे (FASTAG) नीट स्कॅनिंग न झाल्यास टोल नाक्यावर रांग लागते. अशावेळी सुट्टे पैसे नसल्यास वाहन चालक आणि कर्मचार्‍यांमध्ये वादावादी होते. तसेच वाहतूक कोंडी होते. हे टाळण्यासाठी टोल शुल्क 52 रुपये, 67 रुपये असे न आकारता थेट 60 रुपये, 70 रुपये आकारावेत, अशी शिफारस राज्य विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने सरकारला केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) अनेक ठिकाणी टोल नाके आहेत. हे टोल नाके (ROAD TOLL) विषम आकड्यांमध्ये दर आकारतात. सध्या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे मुंबई ते पुणे प्रवास करणार्‍या कार वापरकर्त्यांसाठी 270 आणि मुंबई ते लोणावळा प्रवास करणार्‍यांसाठी 203 रुपये टोल आकारतात. वांद्रे-वरळी सी लिंक वापरणार्‍या हलक्या मोटार वाहनांना एका प्रवासासाठी 85 रुपये मोजावे लागतात.

भांडणामुळे टोल नाक्यावर (ROAD TOLL)लागणार्‍या लांबच लांब रांगा, लोकांचाही वेळ आणि इंधन वाया जाते. हे टाळण्यासाठी दहाच्या पटीत म्हणजे 10, 20, 30 आणि 40 रुपये टोल आकारला तर टोल प्लाझा(FASTAG)परिसरात शांतता राहील, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अशोक पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. टोल नाक्यांवर (ROAD TOLL) वाहनांना किती वेळ थांबावे लागेल आणि टोल केंद्रापासून विशिष्ट अंतरावर उभ्या असलेल्या वाहनांवर टोल आकारला जावा की नाही, याबद्दल स्पष्ट नियम तयार केले पाहिजेत, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विधिमंडळात अहवाल मांडल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत या मुद्द्यांवर केलेल्या कार्यवाहीबाबत विभागाने समितीला कळवावे लागणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली यंत्रणा असलेल्या फास्टॅगचा(FASTAG) वापर केंद्राने अनिवार्य केला आहे. पण तांत्रिक त्रुटींमुळे टॅग स्कॅन करता येत नसल्यास वाहनांना टोल नाक्यांवरून जाण्यास परवानगी दिली जात नसल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे टोल नाक्यांवर वाहनांची कोंडी होते. तांत्रिक कारणांमुळे टॅग स्कॅन (FASTAG)करता येत नसेल तर वाहनाला टोल स्टेशन ओलांडण्याची परवानगी देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी समितीने केली आहे.

टोल नाक्यांवर, विशेषत: शहरी भागांजवळ असलेल्या, आपत्कालीन वाहनांसाठी, रुग्णवाहिका आणि व्हीआयपींना रहदारीला (FASTAG) अडथळा न येता पुढे प्रवास करता यावा यासाठी समर्पित मार्गिका निश्‍चित केल्या गेल्या असतील तर त्याचा विचार करावा, असेही राज्य विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने स्पष्ट केले आहे.