मुंबई हायकोर्टाकडून महापौर आणि राज्य सरकारला नोटीस
वरळीतील सिलेंडर स्फोट प्रकरणानंतर भाजप नेते आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी किशोरी पेडणेकर यांच्यावर आक्षेपार्ह शब्दांत टीका केली होती. वरळीतील सिलेंडर स्फोट प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) मुंबईच्या महापौर किशोरी पडेणेकर (Kishori Pednekar) आणि राज्य सरकारला (Maharashtra Government) नोटीस पाठवली आहे. वरळीतील सिलेंडर स्फोट प्रकरणानंतर भाजप नेते आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी किशोरी पेडणेकर यांच्यावर आक्षेपार्ह शब्दांत टीका केली होती. महापौरांबाबत अपमानस्पद वक्तव्य केल्याप्रकरणी अशिष शेलार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर शेलार यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्यात आले असून महापौर आणि राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आशिष शेलार आणि किशोरी पेडणेकरांनी आपापसातले वाद सामंजस्यानं मिटवायला हवेत. भाजप आमदार आणि महापौर दोघेही प्रतिष्ठीत आणि एक जबाबदार पुढारी आहेत, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलंय. याव्यतिरिक्त मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्यात आलंय. तसेच महापौर आणि राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गॅस सिलिंडरच्या स्फोटामुळं वरळीतील पुरी कुटंब उद्धस्त
मुंबईच्या वरळी येथील गणपतराव जाधव मार्ग बीडीडी चाळ क्रमांक 3, कामगार वसाहत येथे 30 नोव्हेंबरला घरगुती सिलेंडरचा स्फोट झाला होता. या घटनंमुळं पुरी कुटुंब पूर्णपणे उध्वस्त झालं. या स्फोटात आनंद पुरी (वय, 27) त्यांची पत्नी (विष्णू पुरी) आणि त्यांचं चार महिन्यांच बाळ मंगशे पुरी यांचा दुर्देवी मृत्यू झाला. ज्यामुळं त्यांचा पाच वर्षाचा मुलगा विष्णू पुरी अनाथ झालाय. या स्फोटात मंगेश पुरी आणि आनंद पुरी यांचा मृत्यू झाला. त्यापाठोपाठ काही दिवसांनी विद्या पुरी यांचाही रुग्णालयात उपचार घेत असताना मृत्यू झाला.
आशिष शेलारांची हायकोर्टात धाव
दरम्यान, महापालिका रुग्णालयात वेळेवर उपचार न मिळल्यानं चार महिन्यांचा बाळाचा मृत्यू झाला, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले. यातून शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील राजकारणाला उतर आला. याचदरम्यान, शेलार यांनी किशोरी पेडणेकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. ज्यामुळं त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या वक्तव्याचं हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी तीव्र पडसाद उमटल्याचं पाहायला मिळालं. यामुळं सभागृह दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं होतं. दरम्यान, आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी आशिष शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.