ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आरक्षण आणि मेरिट म्हणजेच गुणवत्ता हे एकमेकांच्या विरुद्ध नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) म्हटलं आहे. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टने नीट बाबत अखिल भारतीय स्तरावरील जागांवर ओबीसीला 27 टक्के कोटा प्रदान करण्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. आरक्षण हे गुणवत्तेशी विसंगत नाही असे म्हणत मेरिट हे स्पर्धा परीक्षांमधील यशाच्या मर्यादेपर्यंत मर्यादित करता येत नाही, असे देखील कोर्टाने याप्रकरणी निर्वाळा देताना स्पष्ट केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस, बीडीएस आणि सर्व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला घटनात्मकदृष्ट्या वैध म्हटलं आहे. न्यायालयाने हा आदेश यापूर्वीच दिला असला तरी आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सविस्तर निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) आज दिलेल्या निर्णयात सामाजिक न्यायाबाबत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट सांगण्यात आली आहे. विशेष अभ्यासक्रमातील आरक्षणाला सर्वसाधारणपणे विरोध केला जातो. अशा अभ्यासक्रमांमध्ये आरक्षण दिल्याने गुणवत्तेवर परिणाम होतो. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने यावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. गुणवत्ता आणि आरक्षण हे एकमेकांच्या विरुद्ध नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. वास्तविक, सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक आहे.