१ जुलैपासून केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार राज्य सरकारचा निर्णय

एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या (plastic) वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वाहतूक, वितरण, विक्री व वापरावर राज्यात १ जुलैपासून पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने प्लास्टिकच्या पिशव्या, ताटे, वाटय़ा, ग्लास, काटे, चमचे, अन्नपदार्थ, मिठाई यांच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकचा समावेश आह़े

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार राज्यात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. प्लास्टिकपासून निर्माण होणाऱ्या अविघटनशील कचऱ्याचा सागरी व वन्यजीव तसेच मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो़ प्लास्टिक कचरा शहरांमधील नाले, गटारात अडकून राहिल्याने अनेकदा पूरपरिस्थती निर्माण झाली आह़े त्याला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने २००६ मध्ये प्लास्टिक बंदीचा कायदा केला.

या संदर्भात केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाने देशात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, साठा, वाहतूक, विक्री, आयात, वितरण व वापरावर बंदी घालण्यासंबंधी २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी एक अधिसूचना प्रसृत केली. राज्यात १ जुलै २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वंतत्र अधिसूचना काढली आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या प्लास्टिक वस्तूंमध्ये सर्व प्रकारच्या पिशव्या (कॅरी बॅग्ज), ताटे, वाटय़ा, ग्लास, काटे, चमचे, सुऱ्या, स्ट्रॉ, कानकाडय़ा, हवाई फुग्यांसाठी वारण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या काडय़ा, प्लास्टिक ध्वज, मिठाईचे बॉक्स, निमंत्रण पत्रिका, सिगारेट पॅकेट्सच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फिल्म, प्लास्टिक फलक, सजावटीसाठी वापरले जाणारे थर्माकोल इत्यादी वस्तूंचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिसूचेनुसार राज्यातील सर्व प्लास्टिक (plastic) वस्तूंचे उत्पादक, साठवणूक करणारे, घाऊक विक्रेते, फेरीवाले, ई-कॉमर्स कंपन्या, तसेच मॉल, बाजार, दुकान संकुले, चित्रपटगृहे, पर्यटन स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये इत्यादी आस्थापना व सामान्य जनतेला प्लास्टिक वस्तूंवरील बंदीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

झाले काय?

’एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर राज्य सरकारने या आधी २०१८ मध्ये बंदी घालण्याची अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली.

’वर्ष- दीड वर्षांत करण्यात आलेल्या कारवाईत सुमारे ३ हजार टन प्लास्टिक वस्तू जप्त करण्यात आल्या, १० ते १२ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांनी दिली.

’परंतु, महाराष्ट्रात प्लास्टिकवर बंदी असताना, ती इतर राज्यांत नव्हती़ त्यामुळे इतर राज्यांतून प्लास्टिक वस्तू आणणे व परराज्यात पाठविणे असा चोरटा व्यापार, व्यवहार सुरू राहिला.

’त्यामुळे पुढे या बंदीचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. आता मात्र संपूर्ण देशातच प्लास्टिक वस्तूंच्या उत्पादन, विक्री, वाहतूक, वितरण, आयात व वापरावर बंदी घालण्यात आल्यामुळे त्याचा चांगला परिणाम होईल, असे त्यांनी सांगितले.