मोठी बातमी! 1 जुलैपासून होणार ‘हे’ बदल?

गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचारी (Employee) वर्गात केंद्र सरकारच्या नव्या वेतन कायद्याविषयी (New Wage Code) जोरदार चर्चा सुरू आहे. गेल्या एक ते दोन वर्षांपासून हा कायदा लागू करण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. मात्र सातत्यानं कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडत होती. मात्र आता माध्यमांमधल्या वृत्तानुसार, देशात 1 जुलैपासून नवा वेतन कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. हा नवा कायदा लागू झाल्यावर, त्याचा थेट परिणाम दैनंदिन कामकाजाचा कालावधी, पगाराची पुनर्रचना, पीएफमधलं योगदान, अर्जित रजांचा मोबदला यावर होणार आहे. `झी न्यूज`ने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे.

बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित नवा वेतन कायदा 1 जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. वृत्तानुसार, किमान 23 राज्यांनी या कायद्यावरील मसुदा नियम (Draft Rules) पूर्व-प्रकाशित केले आहेत. केंद्राने फेब्रुवारी 2021 मध्ये या कायद्यातल्या मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. केंद्र सरकारने 8 ऑगस्ट 2019 रोजी चार कामगार संहिता (Labor Code) अर्थात कोड ऑफ वेज 2019 अधिसूचित केल्या आहेत. तसेच औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती संहिता 29 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचित केल्या आहेत. कामगार हा समवर्ती आणि महत्त्वाचा घटक असल्याने राज्यांनीही हा कायदा एकाच वेळी लागू करावा, अशी केंद्राची इच्छा आहे.

नव्या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजाच्या तासांवर (Daily Working Hours) परिणाम होईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. काही माध्यमांच्या अहवालानुसार, कामकाजासाठी आता चार दिवसांच्या आठवड्याला परवानगी दिली जाऊ शकते. परंतु, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना या चार दिवसांत 12 तास काम करावं लागेल. कर्मचाऱ्यानं एका आठवड्यात 48 तास काम करणं अनिवार्य आहे, असं कामगार मंत्रालयाने स्पष्टपणे सूचित केलं आहे.

या नव्या कायद्यामुळे अर्जित रजांमध्ये (Earned Leaves) सर्वात मोठा बदल होणार आहे. सध्या सरकारी विभागातल्या कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात 30 सुट्या मिळतात, तर संरक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना (Employee) वर्षाला 60 सुट्या मिळतात. कर्मचारी 300 पर्यंत सुट्ट्या कॅरी फॉरवर्ड करून त्याची रक्कम मिळवू शकतात. परंतु, कामगार संघटना नव्या कायद्यात सुट्ट्यांची संख्या 450 पर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी करत आहेत. सध्या विविध विभागांत 240 ते 300 सुट्या मिळतात. 20 वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचारी या सुट्यांची रक्कम घेऊ शकतात.

केंद्र सरकारच्या वेतन 2019 च्या अधिसूचनेमुळे टेक -होम सॅलरी (Take Home Salary) म्हणजेच हातात पडणारं वेतन कमी होऊ शकतं तर पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसारखे घटक वाढू शकतात. नवीन वेतन संहितेत कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार हा त्याच्या किंवा तिच्या निव्वळ मासिक सीटीसीच्या (CTC) किमान 50 टक्के असेल, अशी तरतूद नमूद आहे. त्यामुळे या आधारावर अन्य गोष्टी आधारित आहेत. ही तरतूद अंमलात आल्यास, याचा अर्थ असा होईल की, कर्मचाऱ्यांना निव्वळ मासिक पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक भत्ते मिळू शकणार नाहीत. नव्या वेतन कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी (Gratuity) आणि पीएफ (PF) योगदानामध्ये वाढ होईल. कर्मचाऱ्यांची टेक -होम सॅलरी कमी होऊ शकते आणि ग्रॅच्युइटी, पीएफ वाढू शकतो.