भोंग्यांच्या नियमावलीसाठी आता केंद्राला साकडे
मशिदींवरील भोंग्यांबाबत (Speaker Controversy) सुप्रिम कोर्टाने (Supreme Court) आदेश दिले असल्याने ते संपूर्ण देशासाठी लागू होतात. या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत केंद्र सरकारने (Central Government) काही नियम लागू केले तर संपूर्ण देशात त्याची अंमलबजावणी करता येईल, राज्याराज्यात वेगळी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ घेऊन जाऊन चर्चा करण्याची आमची भूमिका असल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी दिली.
भोंग्यांबाबत राज्यात सुरू असलेल्या वादविवादाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. २५) सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीवर भाजप आणि आरपीआय आठवले गटाने बहिष्कार टाकला होता. मनसेचे तीन पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीनंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.
या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, बहुजन विकास आघाडी पक्षाचे हितेंद्र ठाकूर, शेकापचे आमदार जयंत पाटील, लोकभारतीचे आमदार कपिल पाटील, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार क्षितीज ठाकूर, मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे, समाजवादी पक्षाचे रईस पठाण, एमआयएमचे वारिस पठाण, वंचित बहुजन पक्षाच्या रेखा ठाकूर, आम आदमी पक्षाच्या प्रिती मेनन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डॉ. उदय नाडकर, आरपीआय (गवई गट) राजेंद्र गवई आदींसह विविध पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘ कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व प्रकारचे प्रयत्न करावेत, अशा मतापर्यंत आम्ही आलो आहोत. भोंग्यांच्या वापराबाबत २००५ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने पर्यावरणीयदृष्ट्या निर्णय दिला होता. त्यानंतरही काही न्यायालयांनी निर्णय दिले. या निर्णयांच्या आधारे राज्य सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही निर्णय घेतले आहेत. याआधारे राज्य सरकारने भोंग्यांबाबतच्या नियम, अटी आणि आवाजाची मर्यादा ठरवली होती. सध्याच्या कायद्यांमध्ये सरकारने भोंगे लावावेत किंवा उतरावते अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद नाही. आपण एखाद्या विशिष्ट समाजाबाबत आता निर्णय घेतला तर दुसरा समाज ज्यावेळी एखादा धार्मिक उत्सव करतो त्यावर काय परिणाम हाऊ शकतो, याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.’’
)
)
)