जिल्ह्याचा 20,750 कोटींचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा

जिल्ह्याचा 2023-24 या वर्षाचा 20 हजार 750 कोटींच्या पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट आहे. बँकांनी योग्य नियोजन करून ते पूर्ण करावे, अशा सूचना (Collector) जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिल्या. जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराबाई सभागृहात झाली. यावेळी वार्षिक पत पुरवठा आराखड्यासह ‘आरसेटी’च्या वार्षिक कृती आराखड्याचे प्रकाशन झाले. उत्कृष्ट काम करणार्‍या बँका, अधिकार्‍यांचा गौरव करण्यात आला.

जिल्हाधिकारी रेखावार म्हणाले, पीएम स्वनिधी, पीक कर्जासह शासकीय योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणे वेळेत निकाली काढा. ती प्रलंबित ठेवू नका. कृषी व तत्सम क्षेत्र, लघू उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक अप्राथमिक क्षेत्राची उद्दिष्टपूर्ती करा. शासकीय योजनांच्या कर्जांबाबत जागृतीसाठी शाखा व्यवस्थापक व कर्ज वाटप अधिकार्‍यांच्या कार्यशाळा घ्या. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी पुढाकार घ्या, त्याची जागृती करा.

पीक कर्जाचे खरिपासहित वार्षिक उद्दिष्ट लवकर पूर्ण करा, असे सांगत (Collector) रेखावार यांनी ऑनलाईन 7/12, खरीप पीक कर्ज उद्दिष्टपूर्ती, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांच्या योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कृषी पायाभूत विकास निधी आदींचा आढावा घेतला. 2022-23 करीता 17 हजार 980 कोटी रुपयांचे पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट होते. यात 28 हजार 956 कोटींची (161 टक्के) उद्दिष्टपूर्ती मार्च अखेर झाल्याने रेखावार यांनी बँकांचे कौतुक केले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण म्हणाले, बँकांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळवून द्यावा. बँका आणि महामंडळांनी समन्वय ठेवून लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक गणेश गोडसे यांनी जनसुरक्षा मोहिमेची माहिती दिली.

बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक राजीव कुमार सिंग, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक गणेश गोडसे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आशुतोष जाधव, जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय दिवेकर, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे बी. पी. सावंत, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजय पाटील, सीडबीचे सहायक महाप्रबंधक राज कुमार सिंह तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व बँकांचे व्यवस्थापक, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या वर्षीच्या आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठी 5,400 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी 5,345 कोटी रुपये आहे. पीक कर्जासाठी 3,298 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले आहे.