मोदी सरकार महिलांसाठी मोठा निर्णय घेणार?

संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी रविवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधकांनीही महिला आरक्षणाची (women’s reservation) मागणी लावून धरली. या अधिवेशनात प्रलंबित महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी सत्ताधारी एनडीएचे घटक पक्ष तसेच इंडिया आघाडीच्या पक्षांनीही सरकारसमोर केली.

मोदी सरकारने आज, सोमवारपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. यामधील कार्यक्रम पत्रिका अद्याप जाहीर नसल्याने विरोधी पक्षांमध्ये असंतोष असल्याने रविवारी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. उद्या, मंगळवारी गणेश चतुर्थीच्या मंगलदिनी नव्या संसद भवन इमारतीत कामकाज सुरू होईल, अशी माहिती यावेळी सरकारतर्फे अधिकृतपणे देण्यात आली. काँग्रेसच्या अधीररंजन चौधरी यांनी याप्रसंगी विरोधकांतर्फे अधिवेशनकाळात जातीनिहाय जनगणना, महागाई, बेरोजगारी, चीन सीमावाद, मणिपूर हिंसाचार या विषयांवर चर्चेची मागणी केली. तसेच महिला विधेयकावरही संमतीची मोहोर उमटवण्याचा आग्रह धरला. त्यास इतर विरोधी पक्षांनीही समर्थन दर्शवले. याच विशेष अधिवेशनात मोदी सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवानियम आणि कार्यकाळ) विधेयक सादर करणार आहे. मात्र, या विधेयकास विरोधकांनी विरोध दर्शवला असून, हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले.

लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा (women’s reservation) ठेवणारे महिला विधेयक सरकारने मांडावे, त्यास विरोधी पक्ष समर्थन देतील, असा मुद्दा विरोधकांतर्फे उठवण्यात आला. त्यास एनडीएमधील समर्थक घटक असलेल्या अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल पटेल यांनीही पाठिंबा दर्शवला. बीआरएस, तेलुगु देसम आणि बिजू जनता दलानेही या विधेयकाच्या बाजूने मत नोंदवले. संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक असलेल्या तृणमूल काँग्रेसनेही या विधेयकाची मागणी केली. राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्षाने महिला आरक्षणाच्या टक्क्यामध्येच अनुसूचित जाती व जमातींतील महिलांना विशेष आरक्षण देण्याची मागणी केली. ‘विविध राजकीय पक्षांनी केलेल्या मागण्यांवर योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल’, अशी प्रतिक्रिया यावर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. ‘अधिवेशनात काश्मिरात हुतात्मा झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येईल’, अशी माहितीही जोशी यानी दिली.