तुमच्या कर्जाशी संबंधित मोठा नियम बदलणार

तुम्हीपण कोणत्या बँकेकडून कर्ज घेतले आहे का? जर होय, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. कर्जदारांना होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) एक आदेश जारी केला आहे, जो १ डिसेंबर २०२३ पासून देशभरातील बँकांना लागू होईल. हा नियम (rule) कर्ज घेताना ग्राहकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांशी संबंधित असून रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेतली आहे. गृहकर्ज घेणाऱ्या बहुतांश ग्राहकांना एक-दोन समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

कर्जाच्या बदल्यात ठेवलेल्या मालमत्तेची कागदपत्रे परत करण्यासाठी बँका प्रचंड शुल्क आकारतात. या मनमानीला आता आळा बसणार आहे, कारण रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी मुदत निश्चित केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा काय आहे नवीन नियम (rule)

आरबीआयच्या नव्या नियमानुसार बँका आणि बिगर वित्तीय संस्थांना कर्जाची परतफेड केल्याच्या ३० दिवसांच्या आत ग्राहकाला तारण ठेवलेल्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे परत करावी लागतील. आतापर्यंत प्रत्येक बँक आणि NBFC कर्जदारांना त्यांच्या पद्धतीने व वेळेनुसार कागदपत्रे परत करायचे, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला होता. ग्राहकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन आरबीआयने १ डिसेंबर २०२३ पासून नवीन नियम लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आरबीआयच्या निर्णयाचा ग्राहकांना फायदारिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार जर कर्जाची परतफेड केल्यानंतर बँका किंवा वित्तीय संस्थांनी ३० दिवसांच्या आत तारण ठेवलेली कागदपत्रे कर्जदाराला परत केली नाहीत तर बँकेला प्रतिदिन पाच हजार रुपये दंड आकारला जाईल जो थेट कर्जदाराला दिला जाईल. तसेच कर्ज मान्य केलेल्या शाखेत किंवा कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही शाखेतून कागदपत्रे गोळा करण्याचा पर्याय ग्राहकांना असेल. याशिवाय कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास कोणत्याही अडचणीशिवाय कागदपत्रे कायदेशीर वारसांपर्यंत पोहोचतील याची बँकांना खात्री करायची असेल.

बँकांना भरावा लागणार दंड

एवढेच नव्हे तर कागदपत्रे सादर करण्याची वेळ आणि ठिकाण कर्ज विभागाच्या पत्रात नमूद केले पाहिजे. दस्तऐवजांचे कोणतेही नुकसान झाल्यास कर्जदाता खात्री करेल की प्रमाणित-डुप्लिकेट दस्तऐवज ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय प्रदान केले जाईल. मात्र, अशा परिस्थितीत ही मुदत आणखी ३० दिवसांनी वाढवली जाईल म्हणजे बँका आणि NBFC कडे कागदपत्रे परत करण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी असेल, त्यानंतर त्यांच्याकडून प्रतिदिन पाच हजार रुपये दंड आकारला जाईल.