मोदी सरकारचा हा मेगा प्लॅन! महागाई चारीमुंड्या चीत

सोमवारी जागतिक बाजारात अनेक घडामोडी घडल्या. त्याचा परिणाम नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात दिसू शकतो. भारतात महागाई (inflation) दर गगनाला भिडला आहे. अन्नधान्यापासून इतर अनेक वस्तू महाग झाल्या आहेत. महागाई दराला भाव न देता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कुठलाही बदल केला नाही. तर पेट्रोल-डिझेलच्या आघाडीवर एक आनंदवार्ता येऊन धडकली आहे. कच्चा तेलाच्या किंमती गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वात कमी स्तरावर, निच्चांकावर आल्या आहेत. अमेरिकेतील कच्चे तेल 70 डॉलरपेक्षा कमी तर आखाती देशातील कच्चे तेल 73 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत घसरले आहे. या किंमतीत अजून घसरणीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे जानेवारी 2024 पासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कपात होऊ शकते.

मोदी सरकार ॲक्शन मोडवर

गेल्या एका वर्षात महागाईच्या (inflation) आघाडीवर मोदी सरकारला मोठे यश हाती आले नाही. सरकारचे दावे आणि प्रत्यक्षातील परिस्थितीत मोठा फरक दिसून आला. लोकसभेच्या निवडणुकीत कुठलाच फटका बसू नये यासाठी केंद्र सरकारने मोठी तयारी केली आहे. महागाई दर 4 टक्क्यांच्या टप्प्यात आणण्यासाठी मोठी कवायत करण्यात येत आहे. यावेळी मोदी सरकारला हवामानाने पण साथ दिली नाही. त्यामुळे ठोस उपाय योजनांवर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे इंधनाच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. महागाई दर खाली आल्यास रेपो दर कमी होईल आणि ईएमआय पण कमी होईल.

कच्चा तेलाच्या किंमतीत घसरण

जागतिक बाजारात मोठी घडामोड घडली आहे. युक्रेन-रशिया युद्धाला दीड वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. तर तर इस्त्राईल आणि हमास युद्ध दोन महिन्यांपासून सुरु आहे. तरीही जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली आहे. त्यात अजून घसरणीचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे ओपेक संघटनेची दादागिरी कमी झाली आहे. मंगळवारी ब्रेंट क्रूड ऑईलच्या किंमतीत घसरण होऊन ते 73.24 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहचले. तर अमेरिकन बाजारातील डब्ल्यूटीआय आता 68.61 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहे.

2024 मध्ये इंधन किंमती घसरतील

पुढील वर्षात, 2024 मध्ये इंधनाच्या दरात कपात होण्याची शक्यता आहे. ओपेक आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेत मतभेद झाले आहेत. त्यामुळे ओपेकवर मोठा दबाव आला आहे. इंधन उत्पादन कपात करुन दरवाढ करण्याचा ओपेकचा डाव उधळला गेला आहे. त्यामुळे बाजारात कच्चा तेलाचे भाव कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अर्थात इंधनाचा पुरवठा 2.2 दशलक्ष बॅरल प्रति दिन असे मर्यादीत ठेवण्यावर सहमती झाली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *