नोकरीचा कधीही राजीनामा द्या, कधीही मागे घ्या…; महाराष्ट्रात नवा नियम

राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेचा राजीनामा (Resigned) दिला तरी त्यांना तो मागे घेता येईल. त्यासाठी कुठल्या अटी असतील, याबाबतचे आदेश राज्य सरकारने सोमवारी जारी केले.

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी कोणी राजीनामा दिलास तो मागे घेण्यासंबंधीचे सुस्पष्ट धोरण आतापर्यंत नव्हते. ज्या कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात येत नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचा राजीनामा मागे घेण्यासंबंधीचे धोरण आता निश्चित करण्यात आले आहे. राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्याने पुन्हा सेवेत घेण्याची विनंती केली असल्यास ती स्वीकारण्याचे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याची सचोटी, कार्यक्षमता किंवा वर्तणूक याशिवाय अन्य काही कारणास्तव राजीनामा दिलेला असला पाहिजे. ज्या कारणाने त्याने राजीनामा (Resigned) दिला, त्या परिस्थितीमध्ये महत्त्वाचा बदल झाल्यामुळे त्याने राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केलेली असली पाहिजे. राजीनामा अमलात येण्याची तारीख आणि तो मागे घेण्याबद्दल विनंती केल्याची तारीख यांच्या दरम्यानच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्याची वर्तणूक कोणत्याही प्रकारे अनुचित असता कामा नये, असे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.

असे आहेत नियम

एखाद्या कंपनीत किंवा सरकारी नियंत्रणाखालील वा सरकारी अनुदानावरील संस्थेत रुजू होण्यासाठी शासकीय सेवेचा राजीनामा दिलेला असेल तर तो मागे घेतला जाणार नाही.

राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि तो मागे घेण्यास परवानगी दिल्यामुळे त्या व्यक्तीला कामावर रुजू होण्यास मुभा दिल्याची

तारीख यांच्या दरम्यानचा अनुपस्थितीचा कालावधी ९० दिवसांपेक्षा अधिक असता कामा नये.

राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेले पद राजीनामा परत घेतल्यानंतर रिक्त असणे आवश्यक असेल.