… तर पोलिस भरतीलाच स्थगित- मुंबई उच्च न्यायालय

‘तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४मध्येच सर्व राज्यांना धोरण आखण्याचे निर्देश दिलेले असताना आणि त्याप्रमाणे देशातील ११ राज्यांनी धोरण राबवलेही असताना महाराष्ट्र मागे का? इतकी वर्षे राज्य सरकार झोपेत होते का? तुम्ही (सरकार) तुमचे काम करीत नाही आणि मग नागरिकांनी न्यायासाठी दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिल्यास आमच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचा गळा सरकारकडून काढला जातो,’ अशा तीव्र शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला (state government) फटकारले. गृह विभागाच्या सध्याच्या भरतीप्रक्रियेत उपाय होणार नसेल, तर ती पूर्ण प्रक्रियाच स्थगित करण्यावाचून पर्याय उरणार नाही, असा गर्भित इशाराही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने दिला.

या संदर्भात राज्य सरकारशी चर्चा करून भूमिका स्पष्ट करावी, असे खंडपीठाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना सांगून याप्रश्नी आज, शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.

‘तृतीयपंथीयांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०१४ रोजीच दिला. तरीही पोलिस कॉन्स्टेबल व अन्य पदांच्या सध्याच्या भरती प्रक्रियेत केवळ पुरुष व महिला असे दोनच पर्याय आहेत,’ असे गाऱ्हाणे तृतीयपंथीय आर्या पुजारीने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (मॅट) मांडले होते. त्याची दखल घेऊन, गृह विभागाच्या सर्व नोकरभरतींमध्ये तिसरा पर्याय उपलब्ध करण्यासह तृतीयपंथीयांच्या निवडीबाबत शारीरिक क्षमता व चाचण्यांचे निकष ठरवावेत,’ असा आदेश ‘मॅट’ने दिला होता. त्याला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

‘तृतीयपंथीयांना संधी देण्याला राज्य सरकारचा (state government) विरोध नाही. मात्र, त्याबाबतचे धोरण व नियम अद्याप अंतिम झाले नसल्याने व्यावहारिक व कायदेशीर अडचण आहे. त्यामुळे ‘मॅट’ने अंतरिम आदेशाद्वारे सध्याच्या व भविष्यातील भरती प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेण्यास सांगणे चुकीचे आहे. आधी कायदेशीर तरतूद व नियम होणे आवश्यक आहे. ‘मॅट’ फार तर नियम बनवण्याचे आदेश सरकारला देऊ शकते,’ असे म्हणणे कुंभकोणी यांनी मांडले. तेव्हा, ‘देशातील ११ राज्यांनी धोरण आखून अंमलबजावणी सुरूही केली आहे. त्या अन्य राज्यांतील नियमांचे मार्गदर्शन घ्या, असे ‘मॅट’ने सुचवल्यानंतर आम्ही केंद्र सरकारने नियम केल्यावर त्याचे अनुकरण करू, असे सरकारने म्हटले होते. गेल्या वर्षी खुद्द केंद्र सरकारनेही आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या भरतीच्या बाबतीत नियम अधिसूचित केले. मात्र, त्याचाही अवलंब राज्य सरकारने केला नाही,’ असेही आर्यातर्फे अॅड. क्रांती एल. सी. यांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर ‘मॅट’च्या आदेशाच्या अनुषंगाने काय करणार ते स्पष्ट करा, असे खंडपीठाने सरकारला सांगितले.

‘परमेश्वर सर्वांप्रति दयाळू नाही’

‘आपण आता प्रगत समाजात आहोत, हे लक्षात घ्या. प्रवाहात कोणी मागे राहत असेल, तर त्यांच्या साह्याला आपण पुढे यायला हवे. परमेश्वर सर्वांप्रति दयाळू नाही. त्यामुळे आपण दयाळू होणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अन्वये असलेल्या समानतेच्या व समान संधीच्या मूलभूत हक्काबाबत तुम्ही (सरकार) काय केले? अद्याप नियम अंतिम केले नसतील तर तृतीयपंथीय उमेदवारांना त्या-त्या पदानुसार पुरुष किंवा महिला उमेदवाराप्रमाणे चाचणी देण्यास सांगितले जाऊ शकते,’ असेही खंडपीठाने सरकारला सुचवले.