त्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात पदवी शिक्षण चार वर्षांचं होणार

भारतामध्ये अनेक शिक्षण शाखांतली पदवी मिळवण्यासाठी तीन वर्षांचा शिक्षणक्रम असतो. त्यानंतर विद्यार्थी पदवीधर होतो. 2020मधल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे (एनईपी) या शैक्षणिक रचनेत हळूहळू बदल होताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रातदेखील पदवीच्या शिक्षणात लवकरच बदल होणार आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाराष्ट्रातल्या सर्व पदवी (UG) अभ्यासक्रमांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा होणार आहे. राज्यातलं पुढचं शैक्षणिक वर्ष जून 2023मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मंगळवारी (6 डिसेंबर) उशिरा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ठरावात (जीआर) राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागानं यासंबंधी सर्व विद्यापीठांना नियमावली तयार करण्यास सांगितलं आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

एनईपीच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई विद्यापीठाचे (एमयू) माजी प्र-कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या राज्यस्तरीय समितीने आराखडा तयार केला आहे. या समितीने केलेल्या शिफारशीही राज्य शासनानं आपल्या जीआरमध्ये घेतल्या आहेत.

या शिफारशींनुसार, विद्यार्थ्याला पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक वर्षानंतर या चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमातून बाहेर पडण्याचा किंवा सोडण्याचा पर्याय मिळेल. उदाहरणार्थ, पदवीचं पहिलं वर्ष पूर्ण केल्यानंतर बाहेर पडल्यास विद्यार्थ्याला फक्त प्रमाणपत्र मिळेल. दोन वर्षांनी बाहेर पडल्यास डिप्लोमा प्रमाणपत्र, तीन वर्षांनी बाहेर पडल्यास बॅचलर डिग्री आणि चार वर्षं पूर्ण केल्यानंतर ऑनर्स किंवा संशोधनाची बॅचलर डिग्री मिळेल. अंतिम वर्ष वगळता आणि ब्रिज कोर्स पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ही सुविधा घेणं शक्य होईल. यामुळे विद्यार्थ्याला रोजगार कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण मिळवण्यास मदत होईल.

विद्यार्थ्यांना सेमिस्टर निवडण्याची परवानगी दिली पाहिजे, अशीदेखील शिफारस करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थी एकूण सहा सेमिस्टरपैकी दोन सेमिस्टर निवडू शकतील. जर एखाद्यानं पहिल्या सेमिस्टरमध्ये कोर्समध्ये प्रवेश घेला तर त्याला दुसरं सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंतरच कोर्समधून बाहेर पडण्याची परवानगी दिली जाईल. तिसऱ्या सेमिस्टरमध्ये कोर्समध्ये प्रवेश करणाऱ्याला चौथं सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंतर कोर्स सोडण्याची परवानगी दिली जाईल. हाच नियम पाचव्या आणि सहाव्या सेमिस्टरसाठी लागू असेल.

अनेकांनी जाणकारांनी, विशेषतः शिक्षकांनी या शिफारशींबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सुधारणांसाठी नवीन अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या बहुतेकशा विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक परिषद आणि अभ्यास मंडळं अस्तित्वात नाहीत. या बाबीकडे अनेक शिक्षकांनी लक्ष वेधलं आहे. अनेक राज्य विद्यापीठांमध्ये अशा संस्था स्थापन केल्या जात आहेत; मात्र मुंबई विद्यापीठ अजूनही निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याची वाट पाहत आहे.

बॉम्बे युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स युनियनचे (बीयूसीटीयू) सरचिटणीस डॉ. मधू परांजपे म्हणाले, “सरकार अनुदानित महाविद्यालयांना फी आणि अनुदान देण्याच्या बाबतीत या नवीन सुधारणांतल्या आर्थिक पैलूंबाबत कोणतीही वचनबद्धता दाखवण्यात अपयशी ठरलं आहे. शिक्षकांची रिक्त पदं भरण्यात सरकार अपयशी ठरल्यानं मनुष्यबळाची कमतरता अगोदरपासूनच आहे. त्यात भर म्हणून, विद्यार्थ्याला मधूनच अभ्यासक्रम सोडण्याची परवानगी देऊन, सरकार तरुणांना उच्च शिक्षण सोडण्यास प्रोत्साहित करत आहे.’

गेल्या महिन्यात दिल्लीतील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) कार्यालयाबाहेर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात अखिल भारतीय शिक्षक महासंघाने तीन दिवसीय आंदोलन केलं होतं. बीयूसीटीयूने या आंदोलनात सहभाग घेतला होता.

शिक्षकांनी चिंता व्यक्त केली असली तरी विद्यापीठांनी मात्र या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास आत्मविश्वास दाखवला आहे. कोल्हापुरातल्या शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि मुंबई विद्यापीठाचे सध्याचे प्रभारी कुलगुरू डी. टी. शिर्के म्हणाले, “शैक्षणिक धोरणातला बदल सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. संदर्भासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचं फ्रेमवर्कदेखील तयार आहे.” जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी म्हणाले, “विद्यापीठं नवीन बदलांसाठी तयार आहेत. सर्वांना येऊ घातलेल्या बदलांची जाणीव झाली आहे. विहित रोडमॅपसह सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यास अडचण येणार नाही.”