मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजे छत्रपतींची मोठी घोषणा

खासदार छत्रपती संभाजीराजे (MP Chhatrapati Sambhaji Raje) यांची नुकतीच पत्रकार परिषद (press conference) पार पडली. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) त्यांनी मोठी भूमिका जाहीर केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी 26 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचं संभाजीराजे यांनी जाहीर केलं आहे. शाहू महाराज यांनी सर्व जातीला आरक्षण दिलं. मराठा समाज सुद्धा बहुजन समाजाचा घटक आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून प्रयत्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केलं, असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी 26 फेब्रुवारीला मी स्वतः आमरण उपोषणाला मुंबईतील आझाद मैदानात बसणार असल्याचं संभाजीराजे यांनी यावेळी सांगितलं.
मराठा आरक्षणासाठी 26 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण सुरू करणार आहे. आझाद मैदानावर एकटा आमरण उपोषण करणार आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणचे 5 मुद्दे मान्य केले पाहिजे. मराठा आरक्षणामध्ये आंदोलन करणारे लोकावरील गुन्हे मागे घ्यावे, अशी मागणीही संभाजीराजे यांनी केली आहे.

मी उद्विग्न झालो आहे. आमचा एवढीच मागणी आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. आरक्षण रद्द वर चर्चा केली. माझा कोणत्याही पक्षाला विरोध नाही. पूर्णविचार याचिका मध्ये सरकारने वेळकाढूपणा केला आहे. भोसले समितीची शिफारसची माहिती नाही. जो पर्यंत सामाजिक मागास सिद्ध होती नाही तोपर्यंत मराठाला आरक्षण मिळणार नाही. 8 महिन्यांपासून सरकार समिती स्थापन वर काहीही बोलत नाही, असं संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.
2007 पासून मी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. मराठा समाज देखील वंचित घटक आहे. त्यासाठीच आरक्षणाची भूमिका घेतली. मी मराठा आहे म्हणून मराठा आरक्षणासाठी लढतो आहे असं नाही. 5 मे 2021 ला आरक्षण रद्द झालं. गेल्या काही दिवसांत अनेकवेळा आंदोलनं केली. मात्र अजूनही कोणतीच मागणी पूर्ण नाही. मी आत्तापर्यंत आक्रमक होतो मात्र आता मी उद्विग्न झालो, असं वक्तव्य खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषदेत केलं आहे.

केंद्र सरकारने सांगितलं आहे की, आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारला आहे असे बोलले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नियुक्ती केली नाही. आरक्षण रद्द होण्याच्या आदी नियुक्त्या दिल्या नाही. सर्व गोंधळ आहे. महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ताला सांगून थकलो. कोपर्डी खटला जलद सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं न्यायालयात अर्ज दिले नाही, असंही ते म्हणालेत.