आजपासून सरकारी कार्यालये पडणार ओस

जुनी पेन्शन योजना (Pension Scheme) लागू करण्याबाबत बुधवारी कामगार संघटनांची सरकारसोबतची चर्चा निष्फळ ठरली. जुनी पेन्शन योजना केव्हापासून लागू करणार, यासंदर्भात सरकारने कोणताही ठोस निर्णय जाहीर केला नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी संघटनांनी गुरुवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. मुंबईसह राज्यभरातील 17 लाख कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने सरकारी कार्यालये ओस पडणार आहेत.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबरोबरच विविध मागण्यांसंदर्भात विविध कर्मचारी संघटनांनी आतापर्यंत अनेक आंदोलने केली आहेत. या आंदोलनांची दखल घेत जुनी पेन्शन योजना (Pension Scheme) लागू करण्यासंदर्भात सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल गेल्या महिन्यात सरकारला दिला आहे. मात्र, त्यानंतरही सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सरकारच्या या दिरंगाईमुळे सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली होती.

बुधवारी सरकारसोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याने त्यांनी संपावर जाण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. या संपामध्ये राज्यभरातील सरकारी कर्मचार्‍यांबरोबरच निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आदी सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघटनाही या संपाला पाठिंबा म्हणून गुरुवारी एक दिवस सामूहिक रजा आंदोलन पुकारणार आहे.

सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने बुधवारी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना कधीपासून लागू करणार आणि कशाप्रकारे लागू करणार, याचे उत्तर आले नाही. सरकार पेन्शनबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात होणार घोषणा

बैठकीत ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नसले, तरी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात जुनी पेन्शनबाबत तरतूद करण्यात येईल आणि त्याचवेळी घोषणाही करण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. चालू अधिवेशनात घोषणा करण्याची कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली. मात्र, या मागणीवरही सरकारकडून कोणतेच आश्वासन देण्यात आले नाही. त्यामुळे आमचे समाधान न झाल्याने आम्ही गुरुवारपासून संपावर जाण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे, अशी माहिती विश्वास काटकर यांनी दिली.