मोदी सरकार पुन्हा कृषी कायदे आणण्याच्या तयारीत?

देशाच्या शेती( Agriculture)क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी सुधारणा घडवून छोट्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा दावा करणारे तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आता मोठं विधान केलं आहे. हे तीनही कृषी कायदे पुन्हा आणले जाऊ शकतात असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर(Narendra Singh Tomar) यांनी नागपूरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi )१९ नोव्हेंबरला देशाला संबोधित करताना कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. यानंतर संसदेतही विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यासोबत दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर ठिय्या देणाऱ्या शेतकरी पुन्हा आपल्या घरी परतले.

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी कायदे रद्द होण्यासाठी काही लोक जबाबदार असल्याचं म्हटलं. तसंच हे तीनही कृषी कायदे पुन्हा नव्याने आणले जाऊ शकतात असं सांगितलं.
“आम्ही कृषी सुधारणा कायदे आणले. पण काही लोकांना हे कायदे आवडले नाहीत. हे कायदे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi)नेतृत्वात मोठे बदल घडवणारे होते,” असं नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी म्हटलं.

“पण सरकार निराश नाही. शेतकरी आपल्या भारताचा कणा आहेत त्यामुळे आम्ही एक पाऊल मागे घेतलं असून, पुढेदेखील टाकू,” असं सांगत नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची गरज सांगितली.
कृषी कायद्यांविरोधात २६ नोव्हेंबर २०२० पासून ‘संयुक्त किसान मोर्चा’तील शेतकरी संघटना प्रामुख्याने सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये ११ बैठका झाल्या होत्या. मात्र, या वर्षी जानेवारीमध्ये ही चर्चा खंडित झाली होती. त्यानंतर सुमारे दहा महिन्यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची कायदा रद्द करण्याची मागणी मान्य केली.