महाराष्ट्रात मिनी लॉकडाउन?

राज्यात करोनाचा फैलाव पुन्हा एकदा वाढू लागल्याने राज्य सरकार सतर्क झालं असून पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात आधीच निर्बंध लावले असताना रुग्णसंख्या वाढू लागल्याने करोनाला रोखण्याचं मोठं आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात एक महत्वाची बैठक पार पडली. सकाळी ९ वाजता तातडीने या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव आणि इतर महत्वाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी राज्यात नेमकी काय स्थिती आहे याचा टास्क फोर्सकडून आढावा घेतला. मंत्रालयातल्या बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला जाणार आहे. त्यानतंर मुख्यमंत्री कोणते निर्बंध लावायचे यासंबंधी निर्णय़ घेणार आहेत. त्यानुसार काही कडक निर्बंध लावले जाण्याची शक्यता आहे. आज रात्री यासंबंधी नियमावली जाहीर होण्याची शक्यता आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात तूर्तास लॉकडाउन लावण्याचा विचार नाही, मात्र निर्बंध कडक केले जाण्याची शक्यता आहे. करोनामुळे आधीच आर्थिक कंबरडं मोडलं असताना आणि राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता लॉकडाउन लावण्याचा सरकारचा विचार नाही अशी माहिती मिळत आहे. मात्र यावेळी मिनी लॉकडाउन लागू केला जाऊ शकतो. सर्वात महत्वाचं म्हणजे गर्दीसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या वाहतुकीवर निर्बंध लावले जाऊ शकतात.

दरम्यान यावेळी अजित पवारांनी आरोग्य सुविधांना लागणाऱ्या आर्थिक मदतीला कोणतीही कात्री लावली जाणार नाही असे आदेश वित्त विभागाला दिले आहेत.

आरोग्य यंत्रणेने सज्ज रहावे, इतर विभागांनी समन्वयाने काम करावे; अजित पवार यांचे निर्देश

राज्यात करोना विषाणूचा संसर्ग झपाट्याने वाढणार असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला असल्याने परिस्थिती नियंत्रणात राहण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, आरोग्य यंत्रणेने सज्ज रहावे, इतर विभागांनी त्यांच्याशी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. योग्य प्रकाराच्या मास्कचा वापर, आरोग्य यंत्रणेकडील मनुष्यबळ, प्रमाणित उपचार पद्धती, विलगीकरण कालावधी आदी विषयांवर कोविड टास्कफोर्सच्या टीमसोबत उपमुख्यमंत्र्यांनी विस्तृत चर्चा केली.

राज्यातील कोरोना संसर्गाने बाधितांची संख्या वाढत आहे, ती आटोक्यात आणण्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर देत चाचण्यांची संख्या वाढविण्यात यावी. सौम्य लक्षणे असणाऱ्या कोरोना बाधित रुग्णांना गृह अलगीकरणात ठेवताना त्यांच्यावर आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून योग्य प्रकारे उपचार आणि देखरेख करण्यात यावी. कोरोनाची गंभीर लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना रुग्णालयात बेडची उपलब्धता व्हावी, यासाठी कोविड रुग्णावर उपचारांसह देखभालीसाठी कोविड सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर व कोविड रुग्णालये सज्ज ठेवण्यात यावीत. उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा होऊ नये, त्याचा पुरवठा सुरळीत सुरु रहावा याची दक्षता घ्यावी. तसेच आरोग्य यंत्रणेत आवश्यक मनुष्यबळासंदर्भात आढावा घेऊन त्यासंदर्भात नियोजन करावे, अशा सूचना दिल्या

महाराष्ट्रात सध्या असणारे निर्बंध –

संपूर्ण राज्यभर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी ५ पेक्षा जास्त व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर रात्री ९ ते सकाळी ६ यावेळेत बंदी असेल.
लग्न समारंभासाठी बंदिस्त सभागृहांमध्ये एकावेळी उपस्थितांची संख्या १०० च्या वर नसेल आणि खुल्या जागेत ही संख्या २५० च्या वर नसेल किंवा या जागेच्या क्षमतेच्या २५ टक्के यापैकी जे कमी असेल ते.
इतर सामाजिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी देखील उपस्थितांची संख्या १०० च्या वर नसेल आणि खुल्या जागेत ही संख्या २५० च्या वर नसेल किंवा या जागेच्या क्षमतेच्या २५ टक्के यापैकी जे कमी असेल ते.
उपरोक्त दोन्ही कार्यक्रमांव्यतिरिक्तच्या कार्यक्रमांसाठी बंदिस्त जागेत जिथे आसनक्षमता निश्चित आहे अशाठिकाणी क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल तसेच जिथे आसनक्षमता निश्चित नाही अशा ठिकाणी २५ टक्के उपस्थिती असेल. अशा प्रकारच्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये ते जर खुल्या जागेत होत असतील तर आसनक्षमतेच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त उपस्थिती नसेल.
क्रीडा स्पर्धा, खेळाचे समारंभ यासाठी कार्यक्रम स्थळाच्या आसन क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उपस्थिती नसेल.
वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारात न मोडणाऱ्या समारंभ किंवा एकत्र येण्याच्या कार्यक्रमात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उपस्थितांची संख्या किती असावी हे निश्चित करेल. असे करतांना २७ नोव्हेंबर २०२१ चे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या आदेशाचे पालन होईल असे बघितले जाईल.
उपहारगृहे, जीम, स्पा, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे या ठिकाणी क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थिती राहील. या सर्वांना त्यांची संपूर्ण क्षमता तसेच ५० टक्के क्षमतेची संख्या जाहीर करावी लागेल.
याशिवाय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास आवश्यक वाटेल तिथे निर्बंध लावता येतील आणि ते करण्यापूर्वी त्यानी जनतेस त्याची कल्पना देणे आवश्यक राहील.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिथे आवश्यक वाटेल तिथे अधिक कठोर निर्बंध लावता येतील. अशा परिस्थितीत देखील जनतेला निर्बंधाची योग्य ती माहिती देणे आवश्यक राहील.