मोठा दिलासा : केंद्राने घेतला नवा निर्णय

उसाला (sugercane) एफआरपी किंवा एमएसपीपेक्षा अधिक दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांना फरकावरील रकमेवर लागू केलेला आयकर केंद्र सरकारने रद्द केला आहे. गेल्या 30 वर्षापासून हा आयकर आकारला जात होता. याला कारखान्यांनी विरोध केल्याने देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांची नऊ हजार कोटी रूपयांची आयकराची रक्कम वादात होती. नव्या निर्णयाने कारखानदारांना (Sugar Factory Owners) मोठा दिलासा मिळाला आहे.

गेल्या काही वर्षात विविध कारणामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. जागतिक पातळीवर साखरेचा दर उतरल्याने, कारखानदारीचे अर्थकारण बिघडलं आहे. यातच नफ्यावर आयकर आकारण्याचा निर्णय अडचणीचा ठरत होता. उसाला (sugercane) एफआरपी पेक्षा अधिक दर दिला असेल तर, संबंधित साखर कारखान्यांना आयकर विभागाने नोटिसा धाडल्या. वाढीव फरकाची रक्कम म्हणजे नफा गृहित धरून, त्यावर कर आकारणी करण्याचे धोरण या विभागाने स्वीकारले. कारखान्यांना कर वसुलीच्या नोटीसा लागू केल्या. त्याला विरोध झाल्याने हा प्रश्न ३० वर्षे रखडला होता.

एकीकडे शेतकऱ्यांची जादा दराची मागणी आणि दुसरीकडे आयकराची टांगती तलवार यामुळे कारखान्यांची मोठी कोंडी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातीलही भाजपच्या काही नेत्यांनी याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी आयकर विभागाला सविस्तर अहवाल दिला. एफआरपीपेक्षा अधिक रकमेवरील आयकर आकारणी योग्य नसल्याची सूचना केली. त्यानुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन अर्थात सीबीडीटीने नवीन परिपत्रक काढून सहकारी साखर कारखान्यांना आकारण्यात आलेला आयकर मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नव्या निर्णयानुसार एफआरपीपेक्षा जादा दरावरील आकारणी हा व्यावसायिक खर्च गृहीत धरला जाणार आहे. एफआरपी किंवा एमएसपीपेक्षा अधिक दरावरील रकमेच्या आयकराबाबत दावे सुरू असल्यास त्यांची सुनावणी घेवून ते निकाली काढण्याची सूचना परिपत्रकांमध्ये देण्यात आली आहे.

‘केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशातील साखर कारखानदारीसमोरील एक महत्त्वाचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. आयकर आकारणीच्या नोटिसांमुळे कारखानदारीमध्ये नाराजी होती, ती दूर होणार आहे,’ असं माजी खासदार आणि भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रवक्ते धनंजय महाडिक यांनी म्हटलं आहे.