कर्नाटक सरकारला हायकोर्टाचा झटका

कर्नाटक सरकारनं (Karnataka Govt) ऑनलाईन गेम्सद्वारे खेळल्या जाणाऱ्या जुगारावर बंदी घालणारा कायदा केला होता. यासाठी कर्नाटक पोलीस अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, हे प्रकरण हायकोर्टात गेल्यानंतर कोर्टानं (Karnataka High Court) हा कायदा संविधानाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरील असल्याचं सांगत सोमवारी रद्दबातल ठरवला. यामुळं जुगाराच्या ऑनलाईन गेम्सच्या (Online Games) कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्नाटक सरकारनं बनवलेल्या प्रतिबंधित कायद्यानुसार, जुगाराच्या ऑनलाईन गेम्सवर जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रकरणावर सुनावणी करताना कर्नाटक हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रितूराज अवस्थी आणि न्या. कृष्ण एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठानं म्हटलं, “विशिष्ट परिस्थितीत रिट याचिकेची दखल घेतली जाते. कर्नाटक पोलीस संशोधन अधिनियम २०२१ जो संविधानाच्या चौकटीत बसत नसल्यानं ते रद्द करण्यात येत आहे. या कायद्यातील तरतुदी रद्द केल्यानं त्याचे अनेक परिणाम होतील. संविधानातील तरतुदींनुसार सट्टेबाजी आणि जुगाराविषयी योग्य कायदा आणण्यापासून रोखणं हा या निर्णयाचा हेतू नाही”
दरम्यान, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये ऑनलाईन गेमिंगवर प्रतिबंध करणारे एकसारखेच कायदे केरळ आणि मद्रास हायकोर्टानं रद्द केले आहेत. त्यानंतर आता कर्नाटक हायकोर्टानंही यासंबंधीचा कायदा रद्द केला. केरळ हायकोर्टानं ऑनलाईन रमी वर प्रतिबंध लावणाऱ्या राज्याचा कायदा रद्द केला. तत्पूर्वी मद्रास हायकोर्टानं तामिळनाडूनं सरकारनं पोकर आणि रमी सारख्या गेम्ससह सर्व प्रकारच्या ऑनलाईन जुगारांच्या गेम्सवर बंदी घालणारा कायदा आणला होता.

कर्नाटक सरकारनं हा संशोधन कायदा ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लागू केला होता. यामध्ये जुगारासह सट्टेबाजीसारखे सर्व प्रकारांचा समावेश होता. या कायद्यानुसार असे गेम्स खेळताना इलेक्ट्रॉनिक साधनं आणि व्हर्च्युअल करन्सी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरवर बंदी घालण्यात आली होती. पण कर्नाटकात रेसकोर्सवर लॉटरी आणि सट्टा लावण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही.