एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठा धक्का, अभ्यास समितीने केली ‘ही’ शिफारस

गेल्या तीन महिन्यांपासून संपाच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारकडून शुक्रवारी एसटी विलिनीकरणासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीची अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनात सामावून घेण्यास नकार देण्यात आलेला आहे. त्याऐवजी एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर होईल, याची खबरदारी सरकार घेईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता यावर एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल.राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी एसटी विलिनीकरणाचा हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. यामध्ये तीन प्रमुख मुद्द्यांवरून एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे शक्य नाही. तसेच एसटी महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारमार्फत चालवता येणे शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. परंतु, एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर मिळावा, याची काळजी राज्य सरकार घेईल. त्यासाठी पुढील चार वर्षांमध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे.

एसटी विलिनीकरणाचा अहवाल नकारात्मक आल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आला होता. त्यामुळे आता एसटी कर्मचारी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. या अहवालातील सविस्तर गोष्टींचा आढावा घेतल्यानंतर भाजपचे नेतेही आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. आता या अहवालावर सभागृहात चर्चा होणार का, हे पाहावे लागेल. तसेच परिवहनमंत्री अनिल परब या सगळ्यावर काय भूमिका मांडणार, हेदेखील पाहावे लागेल.
अनिल परब यांनी विधिमंडळाच्या आवारात प्रसारमाध्यमांशी संवादही साधला. यावेळी त्यांनी अहवालाबाबत माहिती देताना म्हटले की, ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी उच्च न्यायालयानं त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीला एसटीच्या विलिनीकरणावर निर्णय घेण्यास सांगितला होता. १२ आठवड्यात तो अहवाल तयार करायचा होता. त्रिसदस्यीय समितीनं यानंतर तो अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे गेला. त्यानंतर तो हायकोर्टात गेला. आर्थिक बाबी असल्यानं अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यास सांगितला होता. त्यानंतर मंत्रिमंडळात तो मांडला गेला. आता अहवाल विधिमंडळात मांडण्यात आला. यामध्ये एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याची मागणी अमान्य करण्यात आली आहे. त्याऐवजी एसटीच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी आणि एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर होण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत, अशी शिफारस करण्यात आल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले.