अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी एसटी महामंडळासाठी केली मोठी घोषणा

2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget) अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज सादर केला. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र सरकारकडून विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळासाठीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. पाहूयात या अर्थसंकल्पात नेमक्या काय घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्रातील राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी सेवा ग्रामीण व दुर्गम भागात राहणाऱ्या माणसाचं दळवणळणाचा मुख्य आधार आहे. या सेवेचे महत्त्व लक्षात घेऊन मागील दोन वर्षांत शासनाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 4 हजार 107 कोटींची आर्थिक मदत केली. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळासाठी पर्यावरणपुरक 3 हजार नवीन बस गाड्या उपलब्ध करुन देण्याचं आमचं नियोजन आहे.

अजित पवार (Ajit Pawar) पुढे म्हणाले, राज्य परिवहन महामंडळाच्या 103 बस स्थानकांच्या आधुनिकरण आणि पुर्नबांधणीसाठी राज्य शासनाकडून भांडवली अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे. सन 2022-23 साठी कार्यक्रम खर्चासाठी परिवहव विभागाला 3003 कोटी रुपये, नगरविकास विभागाला 8 हजार 841 कोटी रुपये प्रस्तावित आहे.

महाराष्ट्रातील विमानतळांसाठी आर्थिक तरतूद

शिर्डी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन मालवाहतूकीसाठी स्वतंत्र टर्मिनल प्रस्तावित असून रात्रीच्या उड्डाणाची सुविधाही लवकरच सुरू करुन देण्यात येत आहे. शिर्डी विमानतळासाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. रत्नागिरी विमानतळाच्या भूसंपादन व बांधकामासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचं सरकारचं निश्चित आहे. अमरावती विमानतळावर रात्रीच्या उड्डाणाची सुविधाही लवकरच सुरू करुन देण्यात येत आहे. कोल्हापूर विमानतळासाठी भूसंपादन आणि इतर काम हाती घेण्यात आले आहे. गडचिरोली येथे नवीन विमानतळ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे (Maharashtra State budget highlights)

कृषी क्षेत्र हाच विकासाचा पाया आहे यावर आमचा विश्वास आहे.

महिला शेतकऱ्यांना अधिक अनुदान देणार.

शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांऐवजी 75 हजार अनुदान.

नियमित कर्ज फेडणाऱ्या कर्जदारांना 50 हजारांचे अनुदान.

हिंगोलीमध्ये बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारणार.

अन्न प्रक्रिया योजना राबवणार.

येत्या 2 वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार.

कोकण आणि परभणी कृषी विद्यापीठाला प्रत्येकी 50 कोटी.

कृषी संशोधनासाठी अधिकचा निधी.

पंतप्रधान सिंचन प्रकल्प योजनेतून 11 प्रकल्प पूर्ण करणार.

जलसंपदा विभागाला 13 हजार 252 कोटी रुपये.

सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार.

भरड धान्यावर विशेष भर देणार.

गेल्या वर्षी नियमित वीज बील भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांचे अनुदान घोषीत केले पण लागू करता आले नाही. ते या वर्षापासून सुरू करू.

पीक विम्यासाठी केंद्र सरकारला मदत मागितली आहे, त्यांनी नाही केली तर आम्ही दुसऱ्या पर्यायांचा विचार करू.

हळद पीकासाठी विषेश निधी 100 कोटींचे.

कापूस आणि सोयाबीनसाठी 1000 कोटीचा विशेष निधी.

शेततळ्यांचे अनुदान 75000 वर नेण्यात येत आहे.

गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी 853 कोटी.

60 हजार कृषी पंपांना वीज देणार.

बैलगाडा शर्यतीसाठी परवानगी मिळवली. उत्तर देशी गाई आणि बैल वाढावे यासाठी 3 मोबाइल व्हॅन.

मुंबईतील पशुवैद्यकीय रुग्णालयाला 10 कोटींचा निधी.

प्रत्येक महसूल विभागात एक शेळी प्रकल्प.

सुदृढ पशुधनासाठी 3 फिरत्या प्रयोगशाळा उभारणार.

आरोग्य विभागाला 3364 कोटी रुपये.

आरोग्य विभागासाठी काय?

वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्था उभारणार.

100 खाटांची महिला रुग्णालये तयार करणार.

येत्या वर्षात 1200 कोटी रुग्णालय खाटांची संख्या वाढवणार.

युक्रेन मध्ये वैद्यकीय अभ्यासासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता राज्य सरकारची भरीव योजना.