एसटी संपावर अजित पवार यांचं मोठं विधान

गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सविस्तर निवेदन दिलं. संपकरी कर्मचाऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत कामावर परतण्याचं आवाहन परब यांनी केलं. उर्वरीत मागण्यांवर चर्चेची सरकारी तयारी असल्याचंही परब यांनी काल विधान परिषदेत स्पष्ट केलं. त्यानंतर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याच मुद्द्यावर मोठं विधान केलं आहे.
पुणे ग्रामीण पोलीस मुख्यालयात उभारण्यात आलेले सांस्कृतिक सभागृह, कॅन्टीन व गाड्यांचा लोकार्पण सोहळा आज अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडला. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. ‘एसटीचा प्रश्न आता सुटलेला आहे. याबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी काल सभागृहात माहिती दिलेली आहे. ‘एसटी कर्मचाऱ्यांना शेवटची संधी देण्यात आली आहे. त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून पगारवाढही केली गेली आहे. वर्षाला सुमारे ७५० कोटींचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. पगार वेळेत होणार आहेत. त्याची जबाबदारी राज्य सरकारनं घेतली आहे. त्यामुळं ३१ मार्चपर्यंत जर कर्मचाऱ्यांनी ऐकलं नाही तर त्यानंतर जे कामावर येणार नाहीत, त्यांच्याबाबत कठोर कारवाईची भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला.
मागील पाच महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटीचा संप अद्यापही सुरू आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावे ही कामगारांची प्रमुख मागणी आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानं नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल आला आहे. विलिनीकरणाची मागणी व्यवहार्य नसल्याचं सांगत समितीनं ही मागणी फेटाळली आहे. तशी भूमिका राज्य सरकारनं जाहीर केली आहे. त्यामुळं संपाचा तिढा कायम आहे. राज्य सरकारनं कारवाईचा बडगा उगारल्यानं काही कर्मचारी कामावर परतले असले तरी एसटी पूर्णपणे रुळावर येऊ शकलेली नाही. त्यामुळं ग्रामीण भागातील लोकांचे हाल होत आहेत. खासगी वाहतूकदार ज्यादा भाडं आकारत आहेत. शाळकरी मुलांचीही गैरसोय होत आहे. त्यामुळं कामगारांनी माघार घ्यावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी वारंवार विनवण्या केल्या जात आहेत. आता सरकारनं ३१ मार्चची अखेरची मुदत दिली आहे.