1 एप्रिलपासून टॅक्ससंबंधी ‘हे’ नियम बदलणार

नवीन आर्थिक वर्ष (2022-23) सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. नवीन आर्थिक वर्षात (Financial Year) जिथे अनेक जुने नियम रद्द होतील, तिथे अनेक नवीन नियमही लागू केले जातील. सरकारने नवीन आर्थिक वर्षापासून कराशी संबंधित काही नियमही बदलले आहेत. याचा थेट परिणाम प्रत्येक नोकरदारावर होणार आहे. यामध्ये, ईपीएफवरील (EPF) नवीन कर नियमांसह, कोरोनाच्या काळात उपचारांवर झालेल्या खर्चावरील कर (tax) सूट संबंधित नियमांचा देखील समावेश आहे. अशा चार नियमांची माहिती घेऊया.

ईपीएफमध्ये करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा निश्चित

सरकारने ईपीएफमध्ये करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा निश्चित केली आहे. यापेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास पगारदारांना त्याच्या व्याजावर कर भरावा लागेल. नवीन नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार आहे. आयकराच्या कलम 9D अंतर्गत, जर पगारदार कर्मचारी त्याच्या EPF खात्यात वार्षिक 2.5 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करतो, तर त्या अतिरिक्त रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाईल. हा कर कर्मचाऱ्याच्या स्लॅबनुसार आकारला जाईल.

डिजिटल करन्सी आणि डिजिटल मालमत्तेवरही कर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करताना व्हर्च्युअल आणि डिजिटल मालमत्तेवरही कर वसूल करण्याची तरतूद केली आहे. या अंतर्गत, बिटकॉइन सारख्या क्रिप्टोकरन्सी किंवा NFT सारख्या आभासी मालमत्तांमधून कमाई करणाऱ्यांनाही कर भरावा लागेल. यावर 30 टक्के थेट कर भरावा लागेल. इतकेच नाही तर अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या ट्रान्सफरवर 1 टक्के टीडीएस देखील भरावा लागेल.

ITR मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोठी सुविधा

सरकारने करदात्यांना त्यांच्या ITR मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोठी सुविधा दिली आहे. याअंतर्गत आता आयटीआर भरल्यानंतर दोन वर्षांसाठी अपडेट करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. आत्तापर्यंत, रिटर्न भरण्याच्या तारखेपासून फक्त 5 महिन्यांनंतर, तुम्हाला तुमचा ITR सुधारण्याची किंवा अपडेट करण्याची संधी मिळते. आता हा कालावधी दोन वर्षांसाठी असेल, परंतु यामध्ये कोणत्याही नुकसानीबाबत किंवा कर दायित्वाबाबत कोणताही दावा करता येणार नाही. अपडेट करताना कोणतेही अतिरिक्त उत्पन्न निघाले तर तुम्हाला 12 महिन्यांच्या आत अपडेट करण्यासाठी 25 टक्के अधिक कर (tax) आणि त्यानंतर अपडेट केल्यावर 50 टक्के अधिक कर भरावा लागेल.

महामारीच्या काळातील उपचार खर्च करमुक्त

सरकारने जून, 2021 मध्ये पत्रक जारी केलं होतं, ज्यामध्ये म्हटले होते की, महामारीच्या काळात कोरोना उपचारांवर कोणताही खर्च झाला असेल, तर त्यावर कर सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या साथीच्या आजारामुळे मृत्यू झाला असेल आणि त्याच्या कुटुंबाला मालक किंवा सरकारने भरपाई म्हणून कोणतीही रक्कम दिली असेल, तर त्यावर देखील कर सूट मिळू शकते. मात्र ही रक्कम मृत्यूनंतर 12 महिन्यांच्या आत मिळायला हवी आणि त्याची मर्यादा 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.