ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील तिजोरीत खडखडाट असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील भार करण्यासाठासाठी महाविकास आघाडी सरकाने (government) मोठे पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयात आता कर्मचाऱ्यांचं आऊटसोर्सिंग होणार आहे. तिजोरीवरचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शासननिर्णय जाहीर करण्यात आला.

20 ते 30 टक्के खर्चकपातीचे उद्दीष्ट आऊटसोर्सिंगमधून साधले जाईल. मात्र यासाठी कोणतीही वेगळी पदनिर्मिती होणार नाही. कुशल आणि अकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचं आऊटसोर्सिंग होणार आहे. त्यामुळे एक प्रकारे ही कंत्राटीपद्धत असणार आहे. या सरकारच्या (government) निर्णयामुळे आता खासगी करणाची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे.

संगणक अभियंता, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, टेलिफोन ऑपरेटर, वाहनचालक, गार्डनर, इतर अर्धकुशल कामगार, लिफ्ट ऑपरेटर, केअरटेकर, शिपाई, चपराशी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मदतनीस, हमाल ही पदं आता आऊटसोर्स होणार आहेत.

संगणक परिचालक, लिपिक, सफाई कामगार आणि शिपाई यांची भरती आता बाहेरुन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांचा आस्थापना खर्च कमी होऊन विकासकामांसाठी पैसे वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. भरती केली की सरकारची जबाबदारी राहते. कारण पगार आणि निवृत्तीवेतन द्यावे लागते. सरकारचा आता आऊटसोर्सिंगमुळे हा खर्च वाचणार आहे.