ठाकरे सरकारला झटका!

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मार्गावरील मेट्रो-३ या महत्त्वाकांक्षी भुयारी मेट्रो प्रकल्पाचे कांजुरमार्ग येथील कारशेड हे केंद्र सरकार व राज्य सरकारमधील (state government) जमीन मालकी हक्काच्या न्यायालयीन वादामुळे आधीच रखडले असताना आता या जमिनीच्या बाबतीत आणखी एक न्यायालयीन अडथळा उभा राहिला आहे. कांजुर गावातील सुमारे सहा हजारहून अधिक एकर जमिनीवर विकास करण्याचे हक्क आपल्याकडे असल्याचा दावा करत आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्टस या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सहमतीचा आदेश मिळवला असून त्यात नियोजित कारशेडच्या जमिनीचाही समावेश आहे. त्यामुळे याप्रश्नी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेत आदर्श कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल करत आदेश मिळवला असल्याचे अर्जाद्वारे निदर्शनास आणले आहे.

राज्य सरकारच्या अर्जावर ४ मे रोजी न्या. ए. के. मेनन यांच्यासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आरे कॉलनीमधील प्रस्तावित कारशेड कांजुरमध्ये हलवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्यानंतर कांजुरमधील सुमारे १०२ एकर जमीन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर २०२०च्या आदेशाने एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली होती. मात्र, ते कळताच मीठागर आयुक्तांनी केंद्र सरकारमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका करून ती जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तांतरणाचा आदेश बेकायदा असल्याचा दावा केला. याविषयी सुनावणी घेतल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने १६ डिसेंबर २०२० रोजी कांजुरमधील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. तो आदेश सव्वा वर्षानंतरही कायम असून त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होत आहे. त्यामुळे स्थगिती उठवण्याची विनंती एमएमआरडीएने अर्जाद्वारे केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारमधील ‘राजकीय’ वादाचा फटका सार्वजनिक प्रकल्पाला बसू नये म्हणून चर्चा करून सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा सल्ला न्यायालयाने ७ एप्रिलच्या सुनावणीत दिला आणि याप्रश्नी पुढील सुनावणी १० जून रोजी ठेवली. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर आता आदर्श कंपनीचे हे प्रकरण समोर आले आहे.

काय आहे प्रकरण?

कांजुर गावातील भव्य जमिनीतील वेगवेगळे भूखंड पूर्वी भाडेपट्ट्याने देण्यात आले होते. अशा भाडेपट्टेधारकांपैकी अब्दुल रशीद अब्दुल रेहमान युसुफ यांच्यासोबत १६ ऑगस्ट २००५ रोजी झालेल्या करारनाम्यानुसार सहा हजार ३७५ एकर जमिनीवर विकासाचे हक्क आपल्याला मिळाले असल्याचा दावा आदर्श कंपनीने केला होता. करारनाम्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी आदर्श कंपनीने युसुफ यांच्याविरोधात २००६मध्ये उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. अखेरीस सहमतीने वाद मिटवण्याचे दोघांमध्ये ठरल्यानंतर संमतीचा करारनामा उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आणि तो नोंदीवर घेत न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांनी २ नोव्हेंबर २०२० रोजी तसा आदेश काढून दावा निकाली काढला. मात्र, या प्रकरणात प्रतिवादी नसल्याने राज्य सरकारला कोणतीच कल्पना नव्हती. ज्या एकंदर जमिनीच्या बाबतीत आदेश झाला आहे त्यात राज्य व केंद्र सरकार, मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्याही जमिनींबरोबरच अनेक भाडेपट्टेधारकांच्या जमिनींचाही समावेश आहे. जॉली अनिल इंडिया या भाडेपट्टेधारकाने २ नोव्हेंबर २०२०च्या आदेशाला आव्हान देणारा अर्ज करून त्यात राज्य सरकारला (state government) प्रतिवादी केल्यानंतरच आदर्श कंपनीच्या प्रकरणातील आदेशाची माहिती सरकारला कळली. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही त्या आदेशाला अर्जाद्वारे आव्हान दिले आहे. ‘आदर्श कंपनीने जमिनीची मूळ मालकी कोणाची याचा तपशील उघड न करताच न्यायालयाची दिशाभूल करत आदेश मिळवला आहे. त्यामुळे तो रद्द करावा किंवा त्यात योग्य तो बदल करावा’, अशी विनंती या अर्जात करण्यात आली आहे.