महाराष्ट्राच्या राजकारणातून एक महत्त्वाची बातमी

महाराष्ट्राच्या राजकारणातून (Maharashtra Politics) एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील परळी न्यायालयाने (Parli Court) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याचा आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांना जामीन देण्यात आला होता. मात्र, यानतंर ते न्यायालयात सतत गैरहजर राहिल्याने परळी न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याचा आदेश दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

मुंबईमध्ये मनसे अध्यक्ष मुंबईमध्ये राज ठाकरे यांना ऑक्‍टोबर 2008 मध्ये अटक करण्यात आली होती. यानंतर सपूर्ण राज्यभर या घटनेचे पडसाद उमटले होते. राज यांच्या अटकेविरोधात राज्यभरात अनेक ठिकाणी तोडफोड तसेच बसवर दगडफेक झाली होती. तर असाच प्रकार परळीमध्ये सुद्धा घडला होता. यात धर्मापुरी पॉईंट इथेही एसटी बसवर दगडफेक झाल्याने एसटीचे नुकसान झाले होते. तर यानंतर जमावबंदीचा आदेश मोडणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणं आणि चिथावणीखोर वक्तव्य करणे या आरोपात राज ठाकरे यांच्यासह मनसेच्या काही कार्यकर्त्यांसह गुन्हा दाखल झाला होता. परळी पोलीस ठाण्याने या प्रकरणात तपास पूर्ण करुन आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते.

यानंतर याप्रकरणी राज ठाकरे यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना जामीन (Maharashtra Politics) मंजूर झाला होता. मात्र, जामीन घेतल्यानंतरही ते सतत न्यायालयात गैरहजर राहिले. यापूर्वी 10 फेब्रुवारीला कोर्टाने अजामीनपात्र वॉरंट काढले होते आणि 13 एप्रिलपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, राज ठाकरे हे 13 एप्रिलपर्यंत न्यायालयात हजर न झाल्याने परळी कोर्टाने दुसऱ्यांदा राज ठाकरे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचा आदेश परळी वैजनाथ इथल्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

3 मेला वॉरंट काढलं आहे. हे वॉरंट 2012 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे प्रकरण 10 वर्षे जुनं आहे. 6 एप्रिल रोजी वॉरंट जारी करण्यात आलं होतं. मात्र, या संदर्भात अद्याप कुठलीच कारवाई का करण्यात आली नाही असा सवाल न्यायालयाने