ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील जिल्हा परिषदेसह अनुदानित इतर शाळांतील जवळपास ३५ लाख ९२ हजार विद्यार्थ्यांना (students) मोफत गणवेश दिले जाणार असून त्यासाठी राज्य शासनाने तब्बल २२१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २ गणवेश वाटप केले जाणार आहेत.

इयत्ता पहिली ते आठवी विद्यार्थ्यांना फायदा….

राज्यात समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना हे गणवेश दिले जातील. इयत्ता १ली ते ८वी वर्गातील मुली, अनुसूचित जाती जमाती संवर्गातील मुले-मुली तसेच दारिद्र्य रेषेखालील मुलांना गणवेशाचा लाभ मिळेल. मागील २ वर्षांत करोनाच्या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या गणवेशांबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, यावर्षी या अभियानांतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना २ गणवेश दिले जातील. सदरील गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत दिले जाणार आहेत.

यापूर्वी शासनाने विद्यार्थ्यांना (students) गणवेशाचा लाभ घेताना त्यांच्या बँक खात्यावर गणवेशाची रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, थेट बँक खात्यावर रक्कम जमा करताना अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे आता डीबीटी पूर्णतः वगळण्यात आली असून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जाणार आहेत.

जिल्हानिहाय विद्यार्थी संख्या…

अहमदनगर १ लाख ५७ हजार, अकोला ६७ हजार, अमरावती १ लाख २७ हजार, औरंगाबाद १ लाख ५२ हजार, भंडारा ५५ हजार, बीड १ लाख १४ हजार, बुलडाणा १ लाख ३८ हजार, चंद्रपूर ८७ हजार, धुळे ९४ हजार, गडचिरोली ६३ हजार, गोंदिया ७४ हजार, हिंगोली ७० हजार, जळगाव १ लाख ६१ हजार, जालना १ लाख ६ हजार, कोल्हापूर १ लाख १९ हजार, लातूर ८५ हजार, नागपूर ७१ हजार, नांदेड १ लाख ६० हजार, नंदुरबार ९९ हजार, नाशिक २ लाख ८० हजार, मालेगाव १४ हजार, उस्मानाबाद ७५ हजार, परभणी ८४ हजार, पालघर १ लाख ६५ हजार, पुणे १ लाख ५९ हजार, रायगड ७८ हजार, रत्नागिरी ५१ हजार, सांगली ७६ हजार, सातारा ८३ हजार, सिंधुदुर्ग २४ हजार, सोलापूर १ लाख ५२ हजार, ठाणे ७० हजार, भिवंडी १४ हजार, वर्धा ३७ हजार, वाशीम ६१ हजार, यवतमाळ १ लाख ५६ हजार विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ मिळणार आहे. विविध जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना उपलब्ध आहे. त्यांना गणवेश मिळतात.