युवा शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची नवी योजना
सध्या दुध देणाऱ्या जनावरांमध्ये मोठी घट होताना दिसत आहे. जनावरांचे संगोपन व्यवस्थित होत नसल्याने काहीजन याला पर्याय शोधत आहेत तर काही शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत असल्याने जनावरे पाळण्याचे टाळत आहेत. (cows, buffaloes, goats fund) कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यात याचे प्रमाण घटत चालले आहे. दरम्यान यासाठी केंद्र सरकारकडून उद्योग (central government schemes) आणि कौशल्य विकासावर आधारित नवीन सुधारीत योजना राबवत आहे. ही योजना जानेवारी २०२२ पासून लागू करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने (central government schemes) या वर्षापासून उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारित नवीन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियानास मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी पशुपालकांकडून अर्ज मागवून घेण्यात येणार आहेत. यासाठी ऑनलाईन स्वरूपात अर्ज करता येणार आहेत. दुग्ध उत्पादनाबरोबर मांस, अंडी उपलब्धता होऊन आरोग्याच्या समस्या कमी होण्यासाठी मांस खाणे आवश्यक असते, यातून शरीराला अनेक घटक मिळत असतात, यासाठी पशुपालन महत्त्वाचे आहे.
मागणी आणि पुरवठा यातही मोठा फरक आहे, हा फरक दूर करण्यासाठी व पशुपालनातून उद्योजकता वाढावी, यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन, वराहपालन, पशुखाद्यनिर्मिती, वैरण विकास उपअभियानांतर्गत मुरघासनिर्मिती, टीएमआर व फॉडर ब्लॉकनिर्मिती तसेच वैरण, बियाणे उत्पादन हे व्यवसाय करता येणार आहेत. या योजनांकरिता अनुदान देण्यात येणार आहे.
या योजनांसाठी लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करावयाचे आहेत. त्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करणे, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, छायाचित्र, बँकेचा रद्द चेक आदी कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करावी लागणार आहेत. पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याने दुग्ध उत्पादनात क्रांती केली आहे. ही परंपरा कायम ठेवावयाची आहे. यासाठी व्यक्‍तिगत व्यावसायिक, स्वयंसाहाय्यता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्टार्टअप कंपन्या आदींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त डॉ. वाय. ए. पठाण यांनी केले आहे.
…असे मिळणार अनुदान
शेळी-मेंढीपालन : 50 लाख
कुक्कुटपालन : 25 लाख
वराहपालन : 30 लाख
वैरण : 50 लाख
)
)
)