राज्य सरकारला 7 दिवसांचा अल्टिमेटम

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी पुणतांबेकरांच्या वतीने शेतकरी एल्गार (farmers protest) पुकारण्यात आला आहे. पुणतांबा (puntambha) रास्तापूर ग्रुप ग्रामपचांयत माध्यमातून विशेष शेतकरी ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले. यात महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा होवून राज्य सरकारला 7 दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. सात दिवसात सरकारने (mva government) मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर एक जूनपासून राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले जाणार असल्याचे शेतकरी संपाची मशाल पेटवणाऱ्या पुणतांबेकरांनी स्पष्ट केले आहे.

राहाता तालुक्यातील पुणतांबा येथे किसान क्रांतीच्या झेंड्याखाली आंदोलनाला दिशा देण्यासाठी आज विशेष शेतकरी ग्रामसभा पार पडली आहे. या सभेसाठी पुणतांबा रास्तपुर ग्राम पंचायतचे नागरिक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडताना 2017 मध्ये शेतक-यावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर प्रखर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी पुकारलेल्या शेतकरी एल्गार (farmers protest) या आंदोलनात महाविद्यालयात शिक्षण घेणारे शेतकऱ्यांची मुलं देखिल यात सहभागी होणार आहे. सुरुवातीला राज्य सरकारला सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर 1 जून पासून पुढील पाच दिवस धरणे आंदोलन करणार असल्याचे पुणतांबा ग्रामसभेचे अध्यक्ष डॉ. धनंजय धनवटे यांनी स्पष्ट केले आहे.

राजकीय गट तट बाजूला ठेवून तसेच कुठल्याही खोट्या अश्वासनास बळी पडू नये असे यावेळी उपस्थित शेतक-यांनी मत मांडले. ऊस उत्पादक शेतक-यांचा अडचणी, दुग्घ व्यवसाय करणारे दुग्ध उत्पादक , कांदा उत्पादक अशा विविध शेतकरी प्रशांवर विचारमंथन करत ग्राम सभेत काही सर्वानुमते ठराव करण्यात आले.

ग्रामसभेतील पारीत ठराव

1) ऊसासाठी प्रती टन 1000 सरकारने अनुदान द्यावे . गाळप न झालेल्या उसाला 2 लाख रुपये हेक्टरी मिळावे

2) सर्व शेतीमालाला एफ आर पी ठरवून कांद्याला 500 रुपये अनुदान मिळाले पाहिजे

3) दिवसा विज बारा तास मिळाली पाहिजे

4) संपूर्ण विज बिल माफ करण्यात यावे

5) कांद्याची,गहू ची निर्यात बंद करण्यात येऊ नये

6) सर्व पिकासाठी एम एस पी (MSP) कायदा करून किमान किंमत ठरवावी

7) अनुदान तसेच कर्जमाफी करिता कोणत्याही अटी शर्ती ठेऊ नये

8) दुधाचा एफ आर पी निश्चित करण्यात येऊन सरकारने तडजोड करून किमान किंमत लिटर ला 40 रुपये दर करावा.

9) पेरणी ते कापणी पर्यंत महाराष्ट्र रोजगार हमी मार्फत कामे करण्यात यावे

10) वन्य जीव प्राण्यापासून होणाऱ्या नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई मिळावी,

11) 2017 रोजी झालेल्या आंदोलक शेतकऱ्या वर झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे .