जयसिंगपूर : दुधाला हमीभावाचे धोरण ठरवा

दुधाचा (milk) वाढलेला उत्पादन खर्च विचारात घेता सध्या उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. जागतिक स्पर्धेत दुग्ध व्यवसाय टिकवायचा असेल तर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर दुधाला हमीभाव जाहीर करण्याबाबत धोरण ठरवावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास राज्यमंत्री संजीव बलियान यांच्याकडे केली. उत्पन्नापेक्षा उत्पादन खर्च वाढल्याने दूध धंद्यावर विपरीत परिणाम होत असून दुधाळ जनावरांची संख्या घटू लागली आहे.

देशातील विविध राज्यांचे दुग्धविकासाचे धोरण व दूध खरेदी विक्री दरात तफावत असल्याने प्रत्येक राज्याचे धोरणे वेगवेगळे आहेत. यामुळे एखाद्या राज्याने दुधासाठीचा हमीभावाचा कायदा करणे अडचणीचे होणार आहे. जर केंद्र सरकारने दुधाला हमीभावाची घोषणा केल्यास त्याची अंमलबजावणी देशात होऊन राज्य पातळीवर धोरण राबविणे सोयीस्कर होणार आहे.

एखाद्या राज्याने हमीभावाची अंमलबजावणी केल्यास परराज्यातून कमी दराने दुध पुरवठा करून भेसळ व अवैध मार्गाचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता आहे. पशुपालकांचा उत्पादन, व्यवस्थापन खर्च भिन्न आहे तो प्रादेशिकतेनुसार बदल होतो. दूध व दुधाच्या उपपदार्थापासून आर्थिक उलाढाल होत असून सध्या उपपदार्थावर जीएसटी लावला जात आहे. मात्र, याचा थेट पशुपालकांना कोणताच लाभ होत नसून केंद्र व राज्य सरकार कर गोळा करू लागले आहेत.

शेतीला जोडधंदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दुग्ध (milk) व्यवसायाकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही तर देशातील पशुपालकांची संख्या घटून भविष्यात भीषण दूध टंचाई निर्माण होईल. याकरिता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देशातील दुधाचा हमीभाव व दुग्धविकास धोरण निश्‍चित करून पशुपालकांना उभारी द्यावी. यावेळी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे समन्वयक सरदार व्ही. एम. सिंग, आदित्य चौधरी, अनिल घुळी आदी उपस्थित होते.