कर्नाटक सरकारला झटका देणारी बातमी

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आलीय. सतीष विडोळकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य मिशन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आलीय. सतीष विडोळकर यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील 150 गावांनी इतर राज्यात जाण्याच्या भूमिकेला विरोध करणारी याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर कर्नाटक सरकारकडून काय भूमिका मांडण्यात येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

“150 गावांपैकी मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील 25 गावं हे तेलंगणामध्ये जाऊ इच्छितात. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यांतील 40 गावं. कर्नाटकमध्ये जाऊ इच्छितात, तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील 4 गावांनी मध्यप्रदेशमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे”, असं याचिकेत म्हटलं आहे.

याचिकेत आणखी काय म्हटलंय?

चंद्रपुर जिल्ह्याच्या सीमाभागातील 14 गावं तेलंगणा राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 ला महाराष्ट्राच्या बाजूने दिलाय.

नाशिकमधील काही गावांनी गुजरातमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे. तर सोलापूर जिल्ह्यातील काही गाव कर्नाटक राज्यात जाऊ इच्छितात.

या गावांनी दुसऱ्या राज्यात जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना सुविधा द्याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आलीय.

त्याचबरोबर बेळगांव, कारवार, धारदार, निपाणी सह 814 गावं जे कर्नाटक राज्यात आहेत ते महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी 1956 पासून प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना महाराष्ट्रात विलीन करून घ्यावं, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलीय.

शपथविधी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचा, कार्यक्रमाच्या निमंत्रणावरुन महाराष्ट्रात चर्चांना उधाण, एकनाथ शिंदे जाणार की नाहीत?
महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध भारत सरकार आणि इतर हा वाद 2004 पासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात वकील राजसाहेब पाटील, वकील विजय खामकर, वकील तुषार भेलकर, वकील सुप्रिया वानखेडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.