समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या मोदी सरकारने उचललं महत्त्वाचं पाऊल

संघ परिवार व भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय असलेल्या समान नागरी कायद्याबद्दल (Uniform Civil Law) केंद्रीय विधी व न्याय आयोगाने बुधवारपासून सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याबाबत सार्वजनिक आणि धार्मिक क्षेत्रातील संघटनांकडून मते मागवण्यात आली असून, येत्या महिनाभरात त्या आयोगाकडे नोंदवायच्या आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेशकुमार यांनी काही दिवसांपूर्वीच संघटनेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील समान नागरी कायद्याचा मुद्दा छेडला होता. ‘समान नागरी कायदा हे सुरक्षा कवच आहे’, असे मत त्यांनी मांडल्यानंतर या विषयाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती. त्यातच आता विधी व न्याय आयोगाने या कायद्याबद्दलची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू केली आहे. आयोगाने बुधवारी निवेदन प्रसिद्धीस देऊन याबाबतची माहिती दिली. भारताच्या २२व्या कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्याबद्दल मान्यताप्राप्त सामाजिक व धार्मिक संघटनांची मते पुन्हा जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. इच्छुकांनी आपली मते येत्या ३० दिवसांमध्ये टपालाद्वारे किंवा किंवा membersecretary-lci@gov.in या ईमेल आयडीवर आयोगाकडे पाठवावीत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटविणे, अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारणे व समान नागरी कायदा लागू करणे हे नेहमीच भारतीय जनता पक्षाचे निवडणुकीतील तीन प्रमुख मुद्दे राहिले आहेत. सन २०१४ आणि २०१९च्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या जाहीरनाम्यांतील प्रमुख निवडणूक आश्वासनांमध्ये समान नागरी कायदा हेसुद्धा एक होते. उत्तराखंड आणि गुजरातसारख्या भाजपशासित राज्यांनी तर समान नागरी कायद्याची (Uniform Civil Law) अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेनेही ठोस पावले उचलली आहेत.

यापूर्वीही दोनदा मते मागवली

यापूर्वी २१व्या न्याय आयोगानेही या विषयाचा अभ्यास केला होता. आता पुन्हा नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे केंद्रातील मोदी सरकारने यापूर्वी राज्यसभेत सांगितले होते. मात्र २२वा न्याय आयोग या कायद्याशी संबंधित विषयावर विचार करू शकतो. २१व्या आयोगाचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी संपला. त्या आयोगानेही या प्रकरणावर दोन वेळा सर्व भागधारकांचे मत जाणून घेतले होते. ती प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.

विधि आयोगाच्या परिपत्रकामुळे हा कायदा लागू करण्यासंदर्भात वेगाने हालचाली सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २१ व्या विधि आयोगाने समान नागरी संहितेवरील विषयाचे परीक्षण केले होते. ७ जून २०१६ रोजी प्रश्नावली तयार करण्यात आली होती आणि १९ मार्च, २७ मार्च आणि १० एप्रिल २०१८ मध्ये सार्वजनिक सूचनांद्वारे जनतेची मतेही जाणून घेतली होती. जनतेच्या प्रचंड प्रतिसादाच्या आधारावर २१ व्या विधि आयोगाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी ‘कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा’ या विषयावरील सल्लापत्रही जारी केले होते. या विषयाची प्रासंगिकता आणि महत्त्व तसेच, या संदर्भातील न्यायालयाचे विविध आदेश लक्षात घेऊन संबंधित सल्लापत्र जारी करून तीन वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. त्यामुळे २२ व्या विधि आयोगाने नव्याने या विषयावर सल्ला-मसलत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही आयोगाच्या परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे चित्र दिसत आहे.