धर्मादाय रुग्णालयांवर आता सरकारची करडी नजर
राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयावर आता राज्य सरकार (government) करडी नजर ठेवणार आहे. या रुग्णालयातील राखीव खाटांची ‘रिअल टाईम’ माहिती सरकारसह जनतेलाही उपलब्ध व्हावी, याकरिता ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. याकरिता विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. रुग्णालयांकडून गरजूंना उपचार मिळावे, याकरिता स्वतंत्र मदत कक्षही स्थापन केला जाणार आहे.
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 अन्वये नोंदणी झालेल्या धर्मादाय रुग्णालयांना राज्य शासनाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. या अधिनियमानुसार या रुग्णालयांना त्यांच्या रुग्णालयात असलेल्या एकूण खाटांपैकी 20 टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या 20 टक्के खाटांपैकी 10 टक्केखाटांवर निर्धन (गरीब) रुग्णांवर सर्व उपचार मोफत करायचे आहे. तर उर्वरित 10 टक्के खाटांवरील रुग्णांकडून झालेल्या बिलांच्या निम्म्या (50 टक्के) रकमेत सर्व उपचार करायचे आहेत.
राज्यात या अधिनियमानुसार सुमारे 400 हून अधिक रुग्णालये आहेत. यामध्ये मुंबई, पुण्यातील काही प्रसिद्ध रुग्णालयांचाही समावेश आहे. राज्यातील या धर्मादाय रुग्णालयांकडून 20 टक्केखाटा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, याअंतर्गत देण्यात येणार्‍या सवलती योग्य पद्धतीने दिल्या जात नाहीत, अशा तक्रारी येत असल्याने राज्य सरकारने यावर आता नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत असले तरी अनेक आजारांचा त्यामध्ये समावेश नाही. तसेच काही लहान-मोठे उपचारांचाही त्यात समावेश नाही. यामुळे अधिनियमानुसार, त्या रुग्णालयात उपलब्ध असलेले सर्वच उपचार मोफत अथवा निम्म्या बिलांत करता येतात. मात्र, रुग्णालयांकडून अनेकदा खाटा किती शिल्लक आहेत, याची नेमकी माहिती दिली जात नाही. परिणामी, रुग्णांना त्याचा फटका बसतो.
रुग्णांनाही समजणार माहिती
राज्य शासन (government) अशा रुग्णालयाचा ‘रिअल टाईम डेटा’ उपलब्ध व्हावा याकरिता संगणकीय ऑनलाईन प्रणाली विकसित करणार आहे. याद्वारे दररोज किती खाटा उपलब्ध आहेत, किती खाटांवर कोणत्या प्रकारचे उपचार सुरू आहेत, याची माहिती रुग्णालयांना दररोज द्यावी लागणार आहे. यामुळे कोणत्या रुग्णालयात कोणत्या प्रकारच्या किती खाटा उपलब्ध आहेत, हे रुग्णांनाही समजणार आहे.
)
)
)