परराज्यात ऊस घालण्यावरील बंदी उठण्याची शक्यता

यावर्षीच्या साखर हंगामात महाराष्ट्रातून अन्य राज्यांत ऊस पाठवण्यास घातलेली बंदी (Sugarcane Ban) उठण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी (Shetkari Sangathan) केलेला विरोध आणि त्यातून निर्माण होणारा संभाव्य संघर्ष टाळणे, ही त्यामागील मुख्य कारणे आहेत.

राज्य शासनाच्या (Maharashtra Government) पातळीवर तशा हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. ऊस पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्‍चिम महाराष्ट्रासह अन्य जिल्ह्यांतही यावर्षी समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. परिणामी, उसाचे उत्पादनच घटणार आहे. सध्या ऊस पिकाची वाढ अपेक्षित झालेली नाही. परिणामी उताराही कमी मिळण्याची शक्यता आहे.

सरकारलाच इशारा

त्यामुळे यंदा राज्यातील हंगाम जेमतेम ९० दिवसच चालेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी गेल्या शुक्रवारी (ता. १५) राज्य शासनाने परराज्यात ऊस पाठवण्यास बंदी घातली आहे. पूर्वी ही बंदी नव्हती. त्यामुळे कोल्हापूरसह सांगली, सोलापूरसह कर्नाटक (Karnataka) सीमेला लागून असलेल्या काही जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात ऊस गाळपासाठी परराज्यात पाठवला जात होता.

यावर्षी कर्नाटकातील हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करावा, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. याचा विचार करता, कर्नाटकातील हंगाम लवकर सुरू झाल्यास शेतकरी रान रिकामे करण्यासाठी तिकडे ऊस घालण्याची शक्यता जास्त आहे. हेही ऊसबंदीमागचे (Sugarcane Ban) एक कारण आहे.

या निर्णयाचे साखर उद्योगाने स्वागत केले असले, तरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह अन्य संघटनांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे. परराज्यात जाणारा ऊस अडवून दाखवा, असा थेट इशारा ‘स्वाभिमानी’चे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. त्यातून वेगळाच संघर्ष निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास ऐन निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता असल्यानेच हा निर्णय मागे घेण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू झाल्या आहेत.

दोन दिवसांत निर्णय

श्री. शेट्टी यांनी गेल्या हंगामातील उसासाठी प्रतिटन ४०० रुपयांची मागणी केली आहे. त्यासाठी कोल्हापुरात मोर्चाही काढण्यात आला. ही मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय यावर्षीचा हंगाम सुरू करू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यासाठी दोन ऑक्टोबरची डेडलाईन दिली आहे. या मागणीवरून संघर्षाची शक्यता असताना, ऊस बंदी करून त्या तणावात भर घालणे सरकारला परवडणारे नाही, म्हणूनच येत्या दोन दिवसांत हा निर्णय मागे घेतला जाण्याची शक्यता आहे.