कर्नाटक सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयाचा महाराष्ट्राला बसणार तीव्र फटका
आलमट्टी धरणाची (Almatti Dam) उंची वाढविण्याचा पश्‍चिम महाराष्ट्राला (Western Maharashtra) फटका बसणार आहे. सरासरी पाऊस पडला, तरी या धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे कोल्हापूर, सांगलीला दरवर्षी महापुराचा सामना करावा लागणार आहे.
त्यातून या जिल्ह्यांना वाचविण्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्राचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आता कायदेशीर मार्गाने प्रभावीपणे लढा द्यावा, अशी मागणी पर्यावरण तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि उद्योजक-व्यापारी, व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींनी केली. कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) ‘आलमट्टी’ची उंची वाढविण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू केल्या आहेत. त्याला तीव्र विरोध करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड म्हणाले, ‘आलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी केंद्रीय जलनियामक आयोगाने नाकारला होता. मात्र, आता पुन्हा याबाबत कर्नाटक सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या धरणाची उंची वाढविणे कोल्हापूर, सांगलीसह पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या नुकसानीला कारणीभूत ठरणार आहे. ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या आणि जलनियामक आयोगाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. महापुरामुळे आपल्या राज्याची होणारी जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. पूर, आपत्ती, पर्यावरण यादृष्टीने आम्ही पर्यावरण रक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने लढा देणार आहोत.’
..तर दरवर्षी महापुराचा सामना करावा लागणार
‘आंदोलन अंकुश’चे प्रमुख धनंजय चुडमुंगे म्हणाले, ‘वास्तवात आता या धरणाची उंची वाढविण्याची गरज नाही. या धरणाचे परिचलन करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जलआयोगाने कर्नाटक सरकारला केल्या आहेत. अतिवृष्टी झाल्यानंतर कोल्हापूर, सांगलीला महापुराचा सामना करावा लागतो. मात्र, या धरणाची उंची वाढल्यानंतर त्यात सप्टेंबरपर्यंत ५१९ मीटर इतका पाणी साठा ठेवता येणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी, शिरोळला महापुराचा सामना करावा लागणार आहे. तेथील पुराचे पाणी लवकर उतरणार नाही. ते टाळण्यासाठी राज्य सरकारने या धरणाची उंची वाढविण्यास तीव्र विरोध करावा. आंध्र प्रदेशप्रमाणे न्यायालयीन लढाईदेखील लढावी. कोल्हापूर, सांगलीतील खासदार, आमदार या लोकप्रतिनिधींनी याबाबत प्रभावीपणे सरकारला पावले उचलायला लावावे.’
उंची वाढविण्यास तीव्र विरोध करणार
कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे म्हणाले, ‘धरणाची उंची वाढविण्याची कर्नाटक सरकारला (Karnataka Government) गरज काय आहे? त्यांच्या पाणी साठवणुकीचा त्रास आम्ही का सहन करायचा? महापूर काही दिवसांचा असला, तरी त्याचा बसणारा फटका मोठा असतो. पुराचे पाणी आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी पाहणी करून जातात. मात्र, पूरग्रस्त व्यापारी, उद्योजक, नागरिकांना अपेक्षित मदत मिळत नाही. झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यात पूरग्रस्तांची एक ते दोन वर्षे जातात. त्यामुळे आम्हा व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजकांचा ‘आलमट्टी’ची उंची वाढविण्यास विरोध आहे. त्याविरोधात आम्ही आवाज उठविणार आहोत. उंची वाढल्याने कोणता धोका निर्माण होणार आहे. त्याची तांत्रिक माहिती आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या माध्यमातून संकलित करणार आहोत.’
पर्यावरणतज्ज्ञ, संस्थांची मोट बांधावी
नदी साक्षरता उपक्रमातील पंचगंगा नदीचे समन्वयक संदीप चोडणकर म्हणाले, ‘पर्यावरण अभ्यास, तज्ज्ञांची मते जाणून न घेता धरणांची उंची वाढविली जात आहे. ते योग्य नाही. फ्री-कॅचमेंट एरियातील पावसाचे पाणी ‘आलमट्टी’ला जाऊन मिळते. या धरणातून योग्य प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग नाही झाला, तर कोल्हापूर, सांगलीमध्ये पाण्याचा फुगवटा निर्माण होतो आणि महापुराचा सामना करावा लागतो. जलआयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे कर्नाटक सरकारने लक्षात घ्यावीत. महापुराचा प्रश्‍न कायमस्वरुपी सोडविण्यासह ‘आलमट्टी’चा वाद थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरणतज्ज्ञ, अभ्यासक आणि संस्थांच्या प्रतिनिधींची मोट बांधून मार्ग काढावा.’
मोठ्याप्रमाणात शेत जमीन पाण्याखाली जाणार
धरण व महापूर अभ्यासक विजयकुमार दिवाण म्हणाले, ‘कोल्हापूर, सांगलीतील महापुराचे गांभीर्य माहिती असतानाही आलमट्टीची उंची वाढवण्यासाठी कर्नाटकचे निर्णायक प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला कर्नाटकातील कृष्णा नदीकाठच्या गावांतूनही विरोध आहे. धरणाची उंची वाढविल्यास पाण्याच्या फुगवट्यामुळे नृसिंहवाडी शिरोळमध्ये पावसाळ्यातील पूरस्थिती गंभीर होईल, तसेच त्याचा फटका भिलवडीपर्यंतच्या कृष्णा खोऱ्याला बसेल.
वारणा नदीकाठच्याही जवळपास ३० ते ४० गावांत पाण्याची फूग येऊ शकेल. कृष्णेच्या पाण्यामुळे पंचगंगेचे पाणी तटून राहिल्यास त्याचा फटका कोल्हापूर शहरालाही काही अंशी बसू शकतो. आलमट्टीशेजारील बागलकोट तालुक्यातही मोठ्याप्रमाणात शेतजमीन पाण्याखाली जाऊ शकते. तसेच बागलकोट शहरालाही महापुराचा फटका गंभीर प्रमाणात बसू शकतो. त्यामुळे तेथूनही उंची वाढवण्याला विरोध होऊ शकतो.’
)
)
)
)