मोठी बातमी! जुनी पेन्शन नाही, पण दरमहा मिळणार फिक्स रक्कम

जुन्या पेन्शन (pension) योजनेनुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ९१ हजारांपर्यंत पेन्शन आहे. पण, नवीन योजनेत ७ ते ९ हजारांपर्यंतच पेन्शन मिळते. नव्या योजनेतून सामाजिक सुरक्षिततेची हमी नसल्याने जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी पुन्हा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्या समितीच्या अहवालाआधारे राज्य सरकार शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळच्या वेतनाच्या ३० ते ३५ टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून देवू शकते, असे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.

जुनी पेन्शन योजना २००५पासून बंद झाली, ती पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. ६० वर्षाच्या नोकरीनंतरही निवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. पण, एखादा नेता आमदार झाला, तरी त्यांना हयातभर पेन्शन मिळते. नवी पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यास किमान पंधराशे ते जास्तीत-जास्त सात ते नऊ हजारांपर्यंतच पेन्शन मिळते. दुसरीकडे एकदा आमदार होऊन गेलेल्याला लोकप्रतिनिधीला किमान ५० हजार ते सव्वा लाखांपर्यंत पेन्शन मिळते. मग, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू का होत नाही हा मुद्दा कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन (pension) योजना अशक्य असल्याचे गणितच मागील नागपूरच्या अधिवेशनात मांडले होते. पण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित केल्या. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनानंतर समिती पण नेमली. आता समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाला आहे, पण निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता शासकीय कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीला लागले आहेत. ८ नोव्हेंबरला कुटुंबासह सर्व तहसील कार्यालयांवर मोर्चा, तर १४ डिसेंबरपासून संपाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.

जुनी अन्‌ नव्या पेन्शनमधील फरक

जुनी पेन्शनमध्ये निवृत्तीवेळी जेवढा पगार, त्याच्या निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. नवी पेन्शन योजना सहभागाची असून ज्यात शासकीय कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर पगाराच्या ८ टक्के रक्कम मिळते. निवृत्तीवेळी शासकीय कर्मचाऱ्याचा पगार ३० हजार असल्यास जुन्या पेन्शनमध्ये १५ हजार, तर नव्या योजनेत २२०० रुपये पेन्शन बसते. जुन्या पेन्शनमध्ये नोकदाराला स्वःताच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नव्या पेन्शनमध्ये दरमहा पगारातून १० टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर १४ टक्के रक्कम सरकार देते. पण, आता जुनी पेन्शन योजना लागू करा, आमच्या पगारातून कोणताही हिस्सा देणार नाही, अशी भूमिका शासकीय कर्मचाऱ्यांची आहे.

आमचे सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल

शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात सरकारने स्वतंत्र समिती नेमली होती. त्याचा आधार घेऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चिंता राहणार नाही, असा सकारात्मक निर्णय राज्य सरकार घेईल.

– दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री

असा काढला जावू शकतो मार्ग…

नवीन पेन्शन योजनेत कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि कर्मचाऱ्याचे मृत्यू योगदान देण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करण्यासारखी राज्याची आर्थिक स्थिती नसल्याने निवृत्तीवेळी असणाऱ्या पगाराच्या ३० ते ३५ टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दरमहा दिली जावू शकते. त्यातून कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षितता देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. पण सध्या वेतनातून होणारी कर्मचाऱ्यांची कपात कायम राहणार आहे. पण, सरकारचा निर्णय शासकीय कर्मचाऱ्यांना मान्य होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.