‘या’ घोटाळ्याची चौकशी होणार; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

शनिशिंगणापूर देवस्थानातील घोटाळ्याची चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत केलीय. तसंच शिर्डी आणि पंढरपूरप्रमाणे कायदा लागू करण्याचीही ग्वाही त्यांनी दिली. शनिशिंगणापूर तिर्थ क्षेत्रात विश्वस्तांमार्फत मोठा भ्रष्ट्राचार (scam) झाला असून कर्मचारी भरतीतही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केला.

शनिशिंगणापूर देवस्थानातील घोटाळ्यावरून परिषदेत गोंधळ झाला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. श्री शनिशिंगणापुर तिर्थ क्षेत्रात विश्वस्तांमार्फत मोठा भ्रष्ट्राचार (scam) झालाय. कर्मचारी भरतीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.

कुठलीही जाहीरात न देता कर्मचारी भरती झाली. धर्मादाय आयुक्तांनी चौकशी केली आणि निकाली काढली. पण, ती चौकशी झाली नाही. संस्थेचे स्पेशल ॲाडिट करावे लागेल. सचिव दर्जाच्या अधिका-याला नेमून सर्व तक्रारींची चौकशी करावी लागेल. शिर्डी आणि पंढरपूर प्रमाणे कायदा लागू करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

ही लक्षवेधी दोन वर्षांपुर्वीच आली होती. दोन वेळा या आरोपांवर चौकशी झाली आणि निष्पन्न काहीच झाले नाही हा शिळ्या कडीला पुन्हा ऊत आणण्याचा प्रकार आहे. ज्या अधिका-यांनी योग्य चौकशी केली नाही त्यांचावर कारवाई करणार का? ही लक्षवेधी आणण्याचा उद्देश काय? असा सवाल ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केला.

धर्मादाय आयुक्तांनी चौकशीत मान्य केले की जाहीरात न देता कर्मचारी भरती केली. पण त्यांनी नंतर त्यांनी क्लिन चीट दिली. एकदा या संदर्भात उच्च स्तरीय चौकशी करु आणि जे काय ते समोर येईल. स्पेशल ॲाडिट केले की काही गोष्टी समोर येतील. पार्दर्शकता येईल. बावनकुळेंची मागणी होती मंडळ बर्खास्त करुन टाका पण तसं करता येणार नाही हे मी त्यांना समजावले असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. धर्मादाय आयुक्तांनी चौकशी केलीच नाही फक्त निर्देश दिलेत असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

जे उत्तर दिलय त्यात काही तथ्य नाही. तुम्हाला नवीन कायदा लावायचा असेल तो तुमचा अधिकार आहे पण ज्यांनी चुकीचा अहवाल दिला त्याच्यावर पण कारवाई केली पाहिजे असे अनिल परब म्हणाले. आपण लेखी उत्तर देतो ते धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालावर देतो. पण, माझ्या लक्षात आले का त्यांनी चौकशी केलीच नाही. हे आपले सर्वोच्च कायदेमंडळ संस्था आहे. कायदा विभागाला सांगून धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या अहवाला बाबत त्यांची पडताळणी केली जावी असं सांगितले जाईल असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.