मोठी बातमी! अखेर पेन्शनधारकांना दिलासा

पेन्शनच्या मुद्द्यावरून अनेक मतमतांतरं गेल्या काही दिवसांमध्ये समोर आली. जुन्या पेन्शन योजनेची (Old Pension Scheme) मागणी करत कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाकही दिली. ज्यानंतर आता राज्य शासनानंही यासंदर्भातील हालचाली सुरु केल्याचं चित्र आहे. परिणामी लाखो पेन्शनधारकांमधून बऱ्याचजणांना सरकारच्या निर्णयामुळं फायदा होणार आहे. आयाता यामध्ये नेमका कोणाचा समावेश आहे, हेसुद्धा पाहून घ्या.

येत्या काळात महाराष्ट्र राज्य सरकार 80 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या वृद्ध निवृत्तीधारकांना मोठा दिलासा देणार आहे. सरकारी सेवेमधून निवृत्त झालेल्या मात्र, ज्यांचे वय 80 पेक्षा जास्त आहे, अशा पेन्शनधारकांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारही मोबदला देणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

बऱ्याच काळापासून जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याची मागणी सातत्यानं डोकं वर काढताना दिसत आहे. ज्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपही पुकारल्याचं पाहायला मिळालं. पेन्शनच्या या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून सुबोध कुमार समिती नेमण्यात आली होती. आता या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्या अहवालाचा अभ्यास केला जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या अहवालाच्या धर्तीवर सर्व शक्यता आणि तथ्य तपासून पाहिल्यानंतर भविष्यातील त्याचे परिणाम लक्षात घेत येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचं आश्वासन राज्य शासनाकडून देण्यात आलं आहे.

कोण ठरणार लाभार्थी?

राज्य सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या आणि 80 वर्ष ते 85 वय वर्ष असणाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे 20 टक्के वाढीव मोबदला मिळणार आहे. 85 वर्ष ते 90 वर्षे निवृत्ती धारकांना 30 टक्के, 90 वर्ष ते 95 वर्षे निवृत्ती धारकांना 40 टक्के वाढीव मोबदला मिळणार असून, 95 वर्ष ते 100 वर्षे निवृत्ती धारकांना 50 टक्के वाढीव मोबदला मिळणार आहे. तर, 100 आणि त्यापुढील वयाच्या निवृत्ती धारकांना 100 टक्के वाढीव मोबदला मिळणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या मुद्द्यावर काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सुबोध कुमार समिती रिपोर्ट सादर केला असून, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आणि सेवा याचा अभ्यास करतील. प्राप्त अहवाल आणि परिस्थिती यावर अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

संघटनांच्या मागणी नुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे, ज्यामुळं सुमारे 26 हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल. तर, 80 वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन देणं, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढवणं, निवृत्तीवेतन, अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी करणं या तरतुदी असतील.