…तर दहावी- बारावीच्या परीक्षा होणार नाहीत

दहावी बारावीच्या परीक्षा (exam) आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. अशातच दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने शालेय शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांकरिता बोर्डाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्काराचा इशारा दिला आहे. आपल्या प्रलंबित मागण्यांकरिता मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना पत्र व ईमेल पाठवले. मात्र अजूनही सर्व मागण्या प्रलंबित असून कोणताही ठोस निर्णय राज्य सरकारकडून होत नसल्याने राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षावर बहिष्कार टाकण्याचे पाऊल महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळकडून उचलण्यात आले आहे.

याद्वारे महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळकडून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होतो आहे. बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांना (exam) जानेवारी महिन्यात तर फेब्रुवारी महिन्यात लेखी परीक्षा सुरू होणार आहे. मात्र बोर्डाच्या परीक्षा तोंडावर असताना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने मागण्या मान्य होईपर्यंत परीक्षांना बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. जोपर्यंत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री आमच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढत नाही तोपर्यंत आमच्या शाळांच्या इमारती व कर्मचारी बोर्डांच्या परीक्षाकरता उपलब्ध करून देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने घेतली आहे.

काय आहेत मागण्या?

1) राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत… 2012 पासून अजून पर्यंत भरती प्रक्रिया झालेली नाही.. ती नेमणूक ताबडतोब करावी

2) महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान थकीत द्यावे (2004 ते 2013 पर्यंतचे)

3) प्रायव्हेट कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्यास विरोध

4) नवीन शैक्षणिक धोरण आणताना आर्थिक तरतुदी बाबत माहिती द्यावी

“गेल्या दहा वर्षापासून आमच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. ज्यामुळे शालेय शिक्षणाचा ढाचा रोज ढासळत चाललं आहे. सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. आम्ही वेळोवेळी आंदोलने करुन पाहिली. न्यायालयामध्ये केसेस दाखल केल्या आहेत. असे असूनही शासन आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे आम्ही शासनाला दहावी बारावीच्या परीक्षांसाठी आमच्या इमारती आणि कर्मचारी उपलब्ध करुन देणार नाही हे कळवलं आहे. त्यामुळे तातडीने शासनाने बैठक लावावी. तसे न केल्यास चाचणी परीक्षा देखील होऊ देणार नाही,” असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाहक, रवींद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.