सासरी राहणाऱ्या ‘त्या’ महिलांना उच्च न्यायालयानं दिला ‘विशेष’ अधिकार

मुंबई उच्च न्यायालयानं (high court) अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर निरीक्षण नोंदवत तितकाच महत्त्वाचा निर्णयही दिला. ज्यामुळं समाजातील ठराविक महिलांना उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं विशेष अधिकार प्राप्त झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अनेक स्तरांवर त्याची चर्चाही झाली.

न्यायालयानं दिलाय कोणता निर्णय?

पतीपासून विभक्त पत्नी सासरी राहत असेल म्हणून तिला दैनंदिन देखभाल खर्चाची रक्कम नाकारणं गैर असून, देखभाल खर्च नाकारण्यास कोणतंही कारण असू शकत नाही असं निरीक्षण उच्च न्यायालयानं (high court) नोंदवलं. परिणामी सासरी राहणाऱ्या आणि पतीपासून विभक्त असणाऱ्या महिलेला तिच्या मूलभूत गरजांसाठी देखभाल खर्च मागण्याचा अधिकार असून ती, सासरी राहते म्हणून तिला या हक्कापासून वंचित ठेवलं जाऊ शकत नाही असा अंतिम निर्णय न्यायालयानं दिला आहे.

पतीपासून विभक्त असणारी पत्नी सासरी राहत असली तरीही तिला मुलांच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या मुलभूत गरजांसह शिक्षण आणि वैद्यकिय कारणांसाठीच्या गरजा आणि त्याच्या खर्चाची पूर्तता करायची जबाबदारी आहे असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं. न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या एकलपीठानं एका महिलेला सदर प्रकरणी दिलासा देत हा निर्णय सुनावला.