कायद्यानुसार एका व्यक्तीकडे किती जमीन असू शकते? महाराष्ट्रात काय नियम?

महाराष्ट्रात Agricultural आणि Non Agricultural अशा विभागांमध्ये भूखंडाची विभागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील बऱ्याच नागरिकांकडे अशाच भूखंडांची मालकी, अधिकरही आहेत. पण, मुळात तुमच्याकडे किती जमीन (land) असावी? कायदा याविषयी काय सांगतो? तुम्हाला ठाऊक आहे का?

कायदा आणि त्यातील तरतुदी

महाराष्ट्रामध्ये एका व्यक्तीकडे किती शेतजमीन असावी यासाठीची कमाल मर्यादा, अधिक जमीन असल्यास त्या जमिनीची भूमिहीन- तत्सम व्यक्तींना योग्य वाटणी अशा तरतुदींसाठी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम, 1961 हा कायदा आखण्यात आला आहे. सिलिंग कायदा, म्हणूनही हा कायदा ओळखला जातो. वरील कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग 2 पद्धतीमध्ये मोडतात अशी माहिती मिळते. बीबीसीच्या वृत्तानुसार सरकारी परवानगीशिवाय अशा प्रकारच्या जमिनींचं हस्तांतरण करता येत नाही.

व्यक्तीच्या नावे किती जमीन असावी?

सिलिंग कायद्यानुसार एका व्यक्तीच्या नावे किती जमीन (land) असावी याची मर्यादाही निर्धारित करण्यात आली आहे. ज्यानुसार कोरडवाहू जमिनीसाठीची मर्यादा 54 एकर इतकी आहे. बारामाही पाणीपुरवठा नसूनही वर्षातून एकदा खात्रीशीर पाणीपुरवठा असणाऱ्या जमिनीसाठी ही मर्यादा 27 एकर इतकी आहे. हंगामी बागायत, भातशेतीची जमीन असल्यास 36 एकर जमीन आणि बारमाही पाणीपुरवठा, बागायत जमिनीसाठी 18 एकर जमीनीची मालकी एका व्यक्तीकडे असू शकते.