राज्य शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आदेश; “कुणबी दाखले….”

राज्यात आढळलेल्या कुणबी नोंदींनुसार संबंधितांना तत्काळ जातप्रमाणपत्र (caste certificate) द्या, असे आदेश राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना गुरुवारी दिले. दाखले देण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करा, आढळलेल्या नोंदी मोहीम स्वरूपात तलाठ्यांमार्फत गावांत प्रसिद्ध करा, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेले निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जातप्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

या समितीने राज्यभर बैठका घेऊन अभिलेख तपासणी कामाचा आढावा घेतला. यावेळी तपासलेल्या नोंदींबाबत नमुना तयार करून अभिलेखांची (रेकॉर्ड) तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील सर्व तहसील कार्यालय, राज्य उत्पादन शुल्क, पुराभिलेखागार, सहजिल्हा निबंधक या कार्यालयांत शोधमोहीम राबविण्यात आली. त्यातून राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये 54 लाख कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.

आढळून आलेल्या या नोंदींशी संबंधित व्यक्तींना कुणबी जातप्रमाणपत्र (caste certificate) तत्काळ देण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2000 तसेच नियम 2012 व त्यांतर्गत केलेल्या सुधारणांनुसार जातप्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे आदेश राज्य शासनाच्या महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी दिले.