इचलकरंजी पाणी योजना टेंडर प्रक्रिया होईपर्यंत गप्प का बसला?

इचलकरंजी पाणी योजनेला (Water scheme) महाविकास आघाडी सरकार असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिली. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना हे माहीत आहे. महायुतीने 160 कोटी निधीची तरतूद केली. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होत असताना त्याला विरोध करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल खा. धैर्यशील माने यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना केला. (Dhairyasheel Mane)

पाणी कमी पडणार असेल तर तुम्ही पाणी देऊ नका; परंतु गैरसमजातून विरोधाला विरोध अशी भूमिका कोणी घेऊ नये. यातून समन्वयाने मार्ग काढण्याच्या द़ृष्टीने शुक्रवारच्या बैठकीत चर्चा होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

पाणी योजना राबविताना वॉटर ऑडिट केले जाते. शेती, उद्योग व पिण्यासाठी आवश्यक पाण्याचा अभ्यास करूनच योजनेला (Water scheme) तांत्रिक मान्यता दिली जाते. त्यामुळे पाणी कमी पडणार नाही. कालव्याची गळती काढण्यासाठी पाणी सोडल्यामुळे त्या पटट्ट्यात पाणी कमी पडले होते. त्यामुळे इचलकरंजीला आता पाणी दिले तर कायमच पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होईल, असा लोकांचा गैरसमज झाला आहे; परंतु सुळकूड बंधारा महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या सीमेवर आहे. त्यामुळे सुळकूडला पाणी कमी पडण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे खा. माने यांनी सांगितले.

दत्तवाडच्या पुढील गावे कोरडी पडतात. त्यामुळे करारानुसार कर्नाटकला चार टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी आपण देतो. हुपरीमार्गे कालवा तयार आहे. तो दत्तवाड परिसरात जोडला तर तिथल्या गावांची तहान भागणार आहे. कर्नाटकला पाणी देतो तर आपल्या भाऊबंदांना पाणी देण्यास विरोध का, असा सवालही खा. माने यांनी केला.