मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांच्या अडचणीत वाढ?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री (Chief Minister) अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात ईडीने केजरीवालांना ८ वेळा समन्स बजावले, परंतु केजरीवालांनी ते अनेकवेळा धुडकावले. याविरूद्ध ईडीने दिल्ली सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी या कारवाईला आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. दरम्यान त्यांना दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ईडी चौकशीमध्ये जामीन मंजूर करण्यात आल्याने त्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र ईडीकडून अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा नवीन प्रकरणात ईडीने नोटीस बजावली आहे.

दिल्ली जल बोर्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केजरीवालांना पुन्हा समन्स

दिल्ली जल बोर्डमधील (डीजेबी) कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 18 मार्च रोजी चौकशीसाठी बोलावले आहे. अधिकृत सूत्रांनी रविवारी ही माहिती दिली. मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत केजरीवाल यांच्या विरोधात नोंदवलेला हा दुसरा गुन्हा आहे. ज्यामध्ये आम आदमी पार्टीच्या (आप) ५५ वर्षीय राष्ट्रीय संयोजकाला समन्स बजावण्यात आले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा ईडी प्रयत्न करत असल्याचे आप नेते आतिशी यांनी म्हटले आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवालांना तुरूंगात पाठवण्याचा भाजपचा डाव

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी (Chief Minister) केजरीवाल यांना समन्सही बजावण्यात आले आहेत. आठ समन्स बेकायदेशीर असल्याचे सांगत केजरीवाल अद्याप या प्रकरणात तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नाहीत. ईडीच्या समन्सवर आप नेत्या, मंत्री आतिशी म्हणाल्या, “ईडीने दिल्ली जल बोर्डाशी संबंधित एका खोट्या प्रकरणात केजरीवाल यांना नवीन समन्स पाठवले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवालांना तुरूंगात पाठवण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

काय आहे दिल्ली जल बोर्ड प्रकरण?

दिल्ली जल बोर्ड लाचखोरी प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोरा आणि अनिल कुमार अग्रवाल यांना अटक केली होती. ईडीचे प्रकरण सीबीआयच्या एफआयआर आणि दिल्ली लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेशी संबंधित आहे. ईडी दिल्ली जल बोर्डाच्या संबंधात दोन वेगळ्या कथित आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करत होती. या संदर्भात, जुलै 2023 मध्ये, ईडीने दिल्ली-एनसीआर, केरळ, चेन्नईमध्ये 16 ठिकाणी छापे टाकले होते. दिल्ली-एनसीआर, चेन्नई आणि केरळमधील जल बोर्डाचे अधिकारी, एनबीसीसीचे लोक आणि काही खासगी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांवर हे छापे टाकण्यात आले.