रेशन कार्डला आधार लिंक करण्यासाठी ‘या’ तारखेपर्यं

जर तुमच्याकडेही रेशन कार्ड धारक आहात? तुम्ही सरकारच्या मोफत रेशन योजनेचा किंवा स्वस्त रेशनचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मोदी सरकारने तिसऱ्या टर्ममध्ये शिधापत्रिकाधारकांना मोठा दिलासा दिलाय. आधार-रेशन कार्ड लिंक करण्याची शेवटची तारीख सरकारने पुन्हा एकदा वाढवली असून 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलीय. यापूर्वी आधार आणि रेशन कार्ड लिंक करण्याची अंतिम तारीख 30 जून होती, आता ती 30 सप्टेंबर करण्यात आलीय. याबाबतची अधिसूचना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने जारी केलीय.

आधार आणि रेशन कार्ड लिंक करणे आवश्यक आहे का?

सरकारने ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ची घोषणा केल्यापासून रेशन कार्ड आधारशी लिंक करणे अनिवार्य केलंय. एकापेक्षा जास्त शिधापत्रिका घेऊन लोक विविध ठिकाणांहून मोफत रेशनकार्डचा लाभ घेत असल्याची बातमी समोर आल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलंय. याशिवाय अनेक मृत व्यक्तींच्या शिधापत्रिकांवरही रेशनचा लाभ घेताना समोर आले आहेत. सर्व काही थांबवण्यासाठी सरकारने आधारशी लिंक करणे अनिवार्य केलंय.

रेशन कार्डला आधार लिंक ऑनलाइन कसं करणार?

तुमच्या राज्याच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पोर्टलच्या अधिकृत वेबसाइट अपोन करा.
तुमचा आधार कार्ड क्रमांक, शिधापत्रिका क्रमांक आणि तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाका.
आता ‘Continue’ वर क्लिक करा .
तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर तुम्हाला वन टाइम पासवर्ड (OTP) येईल.
OTP एंटर करा आणि रेशन कार्ड आधार लिंकवर क्लिक करा.

एसएमएसद्वारे आधार कार्ड सोबत रेशन कार्ड कसे लिंक करावे?

पायरी 1: मेसेजमध्ये जाऊन , “यूआयडी सीड स्टेट शॉर्ट कोड> योजना/प्रोग्राम शॉर्ट कोड> योजना/प्रोग्राम आयडी> आधार क्रमांक>” प्रविष्ट करा, उदाहरणार्थ, “यूआयडी सीड एमएच POSC 9876543 123478789012” तुमचे रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी एसएमएस करा.

पायरी 2: 51969 वर मजकूर पाठवा.

पायरी 3: तुम्हाला प्राप्त होत असलेली माहिती, पडताळणी प्रक्रिया योग्य असून आणि रेशनकार्ड ते आधार लिंकिंगचे यशस्वी परिणाम याबद्दल अपडेट्स मिळतील.

 मोफत रेशन योजना काय आहे?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) भारत सरकारने कोविड-19 महामारीच्या वेळी सुरु केली होती. या योजनेचा उद्देश गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात कुटुंबांना दरमहा 5 किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत दिलं जातं. ही योजना 2023 मध्ये 31 डिसेंबर 2028 पर्यंत वाढवण्यात आलीय. अंत्योदय, विधवा, अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिक यासारख्या असुरक्षित घटकांचा समावेश या योजनेत करण्यात येतो.