पालिकांच्या निवडणुका (elections) लांबणार
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (elections) तयारी सुरू झाली असताना, पुन्हा एकदा कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.कोरोनाच्या या तिसर्या लाटेत निवडणुका घेतल्यास परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. त्यामुळे या निवडणुका (elections) काही काळासाठी पुढे ढकलण्याची शिफारस राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला करू शकते. ही शिफारस आयोगाने मान्य केल्यास ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोंडीत सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला एकप्रकारे दिलासा मिळेल.
राज्यात येत्या मार्चपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (elections) रणधुमाळी सुरू होणार आहे. 18 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणार्या पंचायत समित्या तसेच राज्यभरातील विविध नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या या निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभा निवडणूकच ठरणार आहे.मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्याने राज्य सरकार कोंडीत सापडले आहे. त्यावर पर्याय म्हणून ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होइपर्यंत या निवडणुका घेऊ नयेत, असा ठराव विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात निवडणुका पुढे ढकलण्याची तरतूद निवडणूक (elections) आयोगाच्या कायद्यात आहे. याच तरतुदीनुसार नवी मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर, वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबिवली या पाच महापालिकांच्या निवडणुकापुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तेथे आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले आहे. नवी मुंबई महापालिकेची मुदत संपून तर दीड वर्ष झाले आहे.कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत असल्याने राज्यात निर्बंध वाढणार आहेत. राज्य सरकार आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही (elections) पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला करू शकते, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.