कर्नाटक सरकारचा यु टर्न, शाळा सुरू करण्याचा निर्णय

11 ते 18 जानेवारीपर्यंत पहिली ते नववीच्या शाळा (schools) बंद ठेवण्याचा आदेश बदलून आता सोमवारपासूनच (17 जानेवारी) सुरू करण्याचा नवा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी बजावला आहे.

पालकांनी कोणत्याही प्रकारची भीती न बाळगता विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवून देण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी केले आहे. दरम्यान, बुधवारी जिल्ह्यात 275 रुग्णांची भर पडली.

बेळगाव जिल्ह्यातील शाळा मंगळवार 18 जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. पुढील आदेश येईपर्यंत बंदच राहणार, अशी माहितीदेखील देण्यात आली होती. मात्र बुधवारी काढण्यात आलेल्या सुधारित आदेशात येत्या सोमवारपासून पहिली ते नववी पर्यंतच्या शाळा सुरु होतील, अशी माहिती देण्यात आली आहे. रुग्णसंख्या वाढत असली तरी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून हा आदेश काढला गेला असण्याची शक्यता आहे.कित्तूर येथील निवासी शाळेतील 65 विद्यार्थिंनींना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी 18 जानेवारीपर्यंत पहिली ते नववी पर्यंतच्या शाळा बंद करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार शाळा सध्या बंद आहेत. बेळगाव जिल्ह्यात 150 विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

यामध्ये बेळगावमधील कॅम्प येथील खासगी शाळेतील दोन विद्यार्थ्यांचा सामावेश आहे.
तथापि, सोमवारपासून पालकांनी कोणत्याही प्रकारची भीती न बाळगता विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवून देण्याचे आवाहन जिल्हाधिकार्‍यांनी केले आहे.

कोरोना संसर्गाची तीव्रता पाहून तज्ज्ञांच्या शिफारसींच्या आधारे शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी देण्याचा अधिकार संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आला आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणमंत्री बी. सी. नागेश यांनी ही माहिती दिली. बंगळूरमध्ये ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेमुळे बंगळूरमध्ये 31 जानेवारीपर्यंत सर्व शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. याआधी 19 जानेवारीपर्यंत सुट्टी घोषित करण्यात आली होती.

कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक संसर्ग प्रमाण असेल तर तेथील शाळांना सुट्टी देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना असेल. कोरोनामुळे शिक्षणावर कोणताही परिणाम होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याची सूचना शिक्षण खात्यातील अधिकार्‍यांना देण्यात आली आहे. बेळगावसह बंगळूर, म्हैसूरमध्ये संसर्ग वाढत आहे. संसर्गाचे प्रमाण विचारात घेऊन 10वी ते 12वीपर्यंतच्या वर्गांबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

कर्नाटक काँग्रेसकडून मेकेदाटू योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बंगळूरपर्यंत पदयात्रा काढण्यात आली आहे. ती रोखण्यास राज्य सरकार असमर्थ आहे का, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत.

कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना पदयात्रेविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी करण्यात आली. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील विभागीय खंडपीठाने सुनावणीवेळी सरकारला जाब विचारला. पदयात्रा जनतेच्या हिताविरुद्ध आहे. तरी त्यास परवानगी कशी दिली? असा प्रश्न न्यायालयाने केला.

कोरोनावर नियंत्रणासाठी सरकारने कडक निर्बंध लागू केले आहेत. तरीही प्रदेश काँग्रेसने नेत्यांसह पदयात्रा सुरु केली आहे. ही पदयात्रा दहा दिवस चालणार आहे. कार्यकर्ते, नागरिक मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभागी झाले आहेत. अशा गर्दीमुळे कोरोनाचा प्रसार वेगाने होण्याची शक्यता आहे.

या पदयात्रेने सरकारचे अनेक नियम भंग केले आहेत. केवळ एफआयआर दाखल करुन काय उपयोग? पुढील कारवाई कोण करणार? असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले. सध्या कोरोना संसर्ग नियंत्रणाबाहेर चालला आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसच्या पदयात्रेला परवानगी दिलीच कशी? असे न्यायालयाने विचारले. पुढील सुनावणी 14 रोजी आहे.