केंद्र सरकारमुळे ऊस उत्पादक देशोधडीला

केंद्राच्या साखर निर्यातीमधील हस्तक्षेपमुळे कारखाने आणि पर्यायाने शेतकरी अडचणीत येत आहेत. केंद्राने कारखानदारीवरील हस्तक्षेप थांबवावा, अन्यथा शेतकरी देशोधडीला लागेल, असा आरोप आमदार अरुणअण्णा लाड यांनी पत्रकार बैठकीत केला.

आ. लाड म्हणाले, 2020-21 मध्ये देशातून 112 लाख टन साखर निर्यात झाली होती. त्यातील 72 लाख टन साखर केवळ महाराष्ट्रातून निर्यात झाली होती. या निर्यातीत निकोपपणा असल्याने देशाचा आणि शेतकर्‍यांचा फायदाच झाला होता. पुढे 2022-23 च्या साखर निर्यात धोरणावर कोटा पद्धतीने बंधने आणून महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी व ऊस उत्पादक शेतकर्‍याच्या हक्कावर घाला घालण्याचे पाप केंद्र शासन करीत आहे.

गतवेळी महाराष्ट्रातून जशी साखर निर्यात झाली, तशी यावेळीही झाली असती. पण केंद्र शासनाने कोटा पद्धत आणली. तसेच निर्यातीला केंद्र शासनाच्या परवानगीच्या आवश्यकतेच्या अटीमुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची अडवणूक करण्यात येत आहे. वास्तविक इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने दुप्पट साखर निर्यात केली आहे. तरीही केंद्राची महाराष्ट्रावर इतकी करडी नजर का, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.

ते पुढे म्हणाले, देशात 65 टक्के खाद्यतेल आयात होत असताना त्यावर उपाय करण्यापेक्षा खाद्यतेलावरील आयात कर माफ करून एक प्रकारे तेलबियांच्या लागवडीला खीळ बसवली आहे. केंद्राने कडधान्य आयात ड्युटीही माफ केली आहे. पर्यायाने तेलबियांची उपलब्धता कमी झाली. कडधान्यांच्या लागवडीच्या चुकीच्या धोरणामुळे, योग्य दर न मिळाल्याने शेतकरी या तेलबियांच्या लागवडीपासून परावृत्त झाला. तूर डाळीचा तरी पुढील 10 वर्षांचा इतर देशांशी आयात करार करून या पिकाला देशातून हद्दपारच केले आहे.

शेतीतून पिकणार्‍या ऊस, साखर, तेलबिया, कडधान्ये यांच्या आयात-निर्यात धोरणावर बंधने आणून, त्यांना योग्य हमीभाव न देता शेती आणि शेतकर्‍यांवर हे केंद्र शासन अन्यायच करत आहे. हा अन्याय देशातील जनतेने, राजकारण्यांनी खपवून न घेता एकजुटीने आवाज उठवणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात शेतीमध्येही खासगीकरण होईल आणि मूठभर लोकांच्या हातात ही शेती जाईल, असे त्यांनी शेवटी सांगितले.