शिंदे – फडणवीस सरकारला उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका

शिंदे सरकारबाबत मोठी बातमी. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात (Mahavikas Aghadi Government) मंजूर झालेली विकासकामे थांबवण्याच्या एकनाथ शिंदे -देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या (Eknath Shinde – Devendra Fadnavis Government) निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) स्थगिती दिली आहे. विकासकामं थांबवता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ( Maharashtra News in Marathi ) शिंदे फडणवीस सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

अन्य काही याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल
कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आजरा तालुक्यात बेलेवाडी ग्रामपंचायतीच्या रखडलेल्या विकासकामांच्या निमित्ताने खंडपीठाने हा आदेश दिला. शिंदे सरकारने आघाडी सरकारच्या काळातल्या अनेक प्रकल्पांना सरसकट स्थगिती दिली किंवा ते रद्द केले. याबद्दल आक्षेप घेणाऱ्या अन्य काही याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या प्रलंबित असताना एका ग्रामपंचायतीबाबत हा आदेश आला असल्याने शिंदे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

आघाडी सरकारचे अनेक निर्णय रद्द करण्याचा धडाका
महाविकास आघाडी सरकारमधील जवळपास 50 आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढला. तसेच शिवसेनेत मोठी फुट पडून 40 आमदारांनी वेगळी चूल मांडली. त्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) कोसळल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde -Fadnavis Government) सत्तेत आले. हे नवीन सरकार सत्तेत बसताच प्रथम महाविकास आघाडी सरकारचे अनेक निर्णय रद्द करण्याचा धडाका लावला.
विकास कामांचा निधी रोखला?
शिंदे-फडणवीस सरकारने मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीतच उभारणार, असा निर्णय घेऊन ठाकरे सरकारला पहिला धक्का दिला होता. त्यानंतर एका पाठोपाठ एक अशा महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिली. यानंतर महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादीच्या (NCP) नेत्यांच्या कामांना स्थगिती देत कोट्यावधींचा निधी रोखला आहे, असा विरोधकांकडून आरोप करण्यात येत आहे.

महाविकास आघाडी काळातल्या कामांना स्थगिती देणाऱ्या शिंदे – फडणवीस सरकारने न्यायालयात मात्र, या कामांचा संबंधितांकडून आढावा घेणे सुरु आहे, असे निवेदन औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दिले होते. दरम्यान, खरे तर निविदा पूर्ण होऊन कार्यारंभादेश दिलेल्या विकासकामांना स्थगित देऊ नये, असे न्यायालयाने पूर्वीच म्हटले होते. मात्र, तरीही स्थगिती दिल्याने याविरोधात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर याचिका दाखल झाल्यानंतर सरकार बॅकफुटवर गेले होते. मात्र, त्यानंतरही अनेक विकास कामांना स्थगिती देण्यात येत होती.